सीएम राइज स्कूल के घटिया निर्माण पर भाजपा पार्षद ने ही खोला मोर्चा, कठघरे में सरकार

CM Rise Model School: "सरकार ने वादा किया था कि सीएम राइज स्कूल बच्चों को नई रोशनी देंगे, लेकिन हकीकत में विदिशा का सीएम राइज स्कूल भ्रष्टाचार की गवाही देता खंडहर बन गया है. लाखों रुपये खर्च किए गए और स्मार्ट क्लासरूम और हाईटेक सुविधाओं के सपने दिखाए गए, लेकिन आज बच्चे टूटती दीवारों और टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं.

"एनडीटीवी ने यह मुद्दा उठाया, तो खुलासा हुआ कि स्कूल का घटिया निर्माण नगर पालिका ने कराया था. लिहाजा, अब भाजपा के ही पार्षद संतोष पेंटर सामने आए और अपनी ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष व इंजीनियरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 25 लाख का निर्माण कार्य पूरी तरह से घटिया था, बार-बार आपत्ति जताई गई, लेकिन मिलीभगत से ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया.

मिलीभगत और भ्रष्टाचार की भेट चढ़ा स्कूल

इस पूरे मामले पर भाजपा पार्षद संतोष पेंटर ने बताया कि ठेकेदार का काम घटिया था. लिहाजा, पेमेंट रोकना चाहिए था. फिर भी नगर पालिका ने मिलीभगत से भुगतान कर दिया. हम आज भी जांच की मांग करते हैं. पार्षद ने यहां तक कहा कि शिकायत स्थानीय विधायक मुकेश टंडन तक की गई, लेकिन नगर पालिका ने किसी की एक नहीं सुनी. नतीजा यह हुआ कि सरकार की गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया.

बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़

विदिशा के बरईपुरा सीएम राइज स्कूल के हालात बेहद खराब है. क्लासरूम जर्जर हो चुके हैं. लैब की दीवारों में करंट दौड़ रहा है. स्मार्ट क्लास का फर्नीचर कबाड़ बन चुका है. 500 क्षमता वाले स्कूल में 900 बच्चे किसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों?

कांग्रेस ने भी किया हमला

इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस का कहना है कि सीएम राइज स्कूल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके हैं. चाहे निर्माण हो या एजेंसी का खेल, हर जगह घोटाले की गंध है. कांग्रेस प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने कहा कि सीएम राइज स्कूल भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है. भाजपा की सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

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सवाल अब यही है कि लाखों रुपये खर्च कर जो स्कूल खड़ा किया गया था. वह कुछ सालों में ही खंडहर क्यों बन गया? आखिर जिम्मेदार कौन है. नगर पालिका, ठेकेदार या फिर सरकार ? फिलहाल, जांच की मांग हो रही है, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती, विदिशा के बच्चों का भविष्य इसी जर्जर इमारत में कैद रहेगा.

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