MP Global Investors Summit 2025: भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है. दूसरे दिन 25 फरवरी को नगरीय प्रशासन द्वारा आयोजित अनलॉकिंग लेण्ड वेल्यू इन सिटीज (Unlocking Land Value in Cities) विषय पर सेशन रखा गया है. इस सत्र में केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने विकसित भारत वर्ष-2047 (Viksit Bharat @2047) की कल्पना की है. इस लक्ष्य को हासिल करने में शहरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नियोजित शहरी विकास के लिये केन्द्र सरकार प्रदेश को हरसंभव मदद करेगी.
MP में मेट्रोपॉलिटन सिटी का विकास!
केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्री खट्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश में शहरों के नियोजित विकास को लेकर जो तीन पॉलिसी जारी की गई है, यह प्रदेश सरकार की ओर से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में शहरों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं. शहरों के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार को सघन आबादी वाले शहरों पर विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने भोपाल, इन्दौर मेट्रो लाइन की चर्चा करते हुए कहा कि मेट्रो लाइन का विस्तार इस तरह से किया जाये कि इसका फायदा समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल सके. उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास में एक विस्तृत योजना तैयार करने पर भी जोर दिया.
केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश ने जो EV पॉलिसी बनाई है, वह इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देगी. स्लम डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. एमपी के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन आवास निर्माण में खासी रुचि रखते हैं. उनके अनुभव का लाभ सबको उठाना चाहिए. उन्होंने दिल्ली में भी इसको लेकर काम किया है.
2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी. टीओडी पॉलिसी का जिक्र करते हुए मंत्री खट्टर ने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत सस्ते मकानों की है. खट्टर ने पीएम आवास की अगली योजना में राज्य सरकार द्वारा दिए गए 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया.
CM ने क्या कहा?
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने पूरे मध्यप्रदेश में रोजगार, उद्योग और व्यापार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है. सीएम ने कहा कि इंदौर को मुंबई और दिल्ली की तरह विकसित किया जाएगा, वहीं प्रदेश के अन्य शहरों को इंदौर की तरह विकसित करेंगे. इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन की तरह विकसित किया जाएगा.
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये निवेश को किया जायेगा प्रोत्साहित
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सत्र में कहा कि प्रदेश में नगरीय निकायों में आय के स्रोत बढ़ाये जाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी की गयी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी से शहरों का समग्र रूप से विकास हो सकेगा. उन्होंने बताया कि आवास से जुड़ी नई नीतियों में डेवलपर्स और बिल्डर्स को कई रियायतें दी गयी हैं. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा हुकुमचंद मिल इंदौर की भूमि के रि-डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी. शहरी मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों को हरा-भरा बनाया जायेगा. कॉलोनी में ग्रीन एरिये को जगह देने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स को राज्य सरकार की ओर से रियायत दी जायेगी.
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