Indore Metro Trial Run: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की आर्थिक राजधानी इंदौर (Indore) में मेट्रो के विस्तार का काम तेजी चल रहा है. लेकिन, अब इसमें खुद भाजपा (BJP) सरकार के मंत्री ही रोड़ा अटका रहे हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश के इंदौर की एक व्यस्त सड़क पर प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो लाइन (Indore Under Ground Metro Rail) को लेकर आपत्ति जताते हुए राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने बुधवार को कहा कि इस लाइन की योजना बनाते वक्त स्थानीय जन प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई थी.
विजयवर्गीय ने कहा कि हम शहर के एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो लाइन नहीं चाहते. यदि एमजी रोड पर यह लाइन बिछाई गई, तो यह सड़क खराब हो जाएगी. उन्होंने कहा कि सघन वाणिज्यिक क्षेत्र की इस सड़क पर मेट्रो की भूमिगत लाइन बिछाने की योजना सही नहीं है और यह योजना बनाते वक्त स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई थी.
विजयवर्गीय इसलिए कर रहे हैं विरोध
विजयवर्गीय ने कहा कि वह शहर में मेट्रो परियोजना को लेकर अधिकारियों से चर्चा करने के साथ ही जन प्रतिनिधियों की राय ले रहे हैं और शहर के हित में उचित कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मेट्रो रेल शहर के नागरिकों के लिए बोझ नहीं, बल्कि उपयोगी बने. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) इन दिनों शहर के गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक-तीन के बीच 5.90 किलोमीटर के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले गलियारे पर मेट्रो रेल चलाने की तैयारी कर रहा है. यह गलियारा शहर की नई बसाहट में स्थित है.
2019 में रखी गई थी आधारशिला
विजयवर्गीय ने कहा कि इस मार्ग पर मेट्रो रेल चलाने से पहले सवारियों की संभावित संख्या का आकलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम शहर में मेट्रो रेल चलाकर घाटा नहीं उठाना चाहते. इसलिए हम किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं. अधिकारियों ने बताया कि इंदौर में 7,500.80 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की नींव 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी. इसके तहत शहर में करीब 31.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल गलियारा बनाया जाना है.
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नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि इंदौर नगर निगम ने 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व एकत्रित किया है जो इस निकाय की अब तक की सर्वाधिक राजस्व वसूली है. उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम, सूबे का पहला नगरीय निकाय है, जो (आर्थिक रूप से) आत्मनिर्भर हो गया है.
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