Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश सहित 18 हाईकोर्ट के एक भी जज ने अपनी सम्पत्ति सार्वजनिक नहीं की है. देश के 24 हाईकोर्ट में से केवल 6 हाईकोर्ट के जजों ने अपनी सम्पत्ति का खुलासा वेबसाइट पर किया है. 75 प्रतिशत हाईकोर्ट में इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है.
प्रावधान नहीं है
जबलपुर के डॉ.पीजी नाजपांडे ने NDTV को बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के लिए बनाए गए सेवा शर्त नियमों में उनके द्वारा सम्पत्ति घोषित करने का प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी जजों की सम्पत्ति सार्वजनिक करने का फैसला लिया है.
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संसद समिति के अनुशंसा पर विचार हो
डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि विधि संबंधी गठित संसद के समिति ने अगस्त 2023 में अनुशंसा की है कि न्यायाधीशों को अपनी सम्पत्ति का खुलासा करना चाहिए. इस अनुशंसा को विचारार्थ लिया जाए. जजों की सम्पत्ति सार्वजनिक करने से पारदर्शिता दिखेगी. इसलिए राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें. इस आशय का पत्र नागरिक उपभोक्ता मंच ने राष्ट्रपति को लिखा है.
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