छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कैसे तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड? 1022 करोड़ की संपत्ति बेच रचा इतिहास

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में 4689 संपत्तियों का विक्रय कर 1022 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बनाया है. ओटीएस-2 योजना और राज्य स्तरीय आवास मेले की सफलता से यह उपलब्धि संभव हुई है.

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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रचा आवास क्षेत्र में नया कीर्तिमान
cghb.gov.in

Chhattisgarh Housing Board: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच मंडल द्वारा कुल 4689 संपत्तियों का विक्रय किया गया, जिनकी कुल कीमत 1022 करोड़ रुपये से अधिक रही. यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक विक्रय रिकॉर्ड है.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का मुख्य उद्देश्य कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है. अब तक निर्मित कुल आवासों में लगभग 70 प्रतिशत आवास इन्हीं वर्गों के हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं. बीते पांच वर्षों में जहां औसतन प्रतिवर्ष 1387 संपत्तियों का विक्रय हुआ और कुल मूल्य लगभग 262 करोड़ रुपये रहा, वहीं वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 4689 संपत्तियों और 1022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

 OTS-2 योजना से मिला बड़ा लाभ

विगत एक वर्ष के दौरान शासन द्वारा लागू की गई ओटीएस-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई. इस योजना के तहत 1452 संपत्तियों का विक्रय हुआ, जिनका कुल मूल्य लगभग 220.16 करोड़ रुपये रहा. इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिला.

 राज्य स्तरीय आवास मेला रहा सफल

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर 23 से 26 नवंबर 2025 तक रायपुर के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 भी बेहद सफल रहा. इस दौरान 26 जिलों में 2080 करोड़ रुपये की लागत वाली 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया. साथ ही मेले के दौरान 305 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय भी हुआ.

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 मुख्यमंत्री और मंत्री की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो सरकार की जनहितैषी नीतियों और आम जनता के विश्वास को दर्शाता है.

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि एक ही वर्ष में 1022 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय राज्य के आवास क्षेत्र में मील का पत्थर है. यह मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच, स्पष्ट आवास नीति और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का परिणाम है.

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