MP Cabinet Meeting News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास और जन-कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए कई अहम और दूरगामी निर्णय लिए गए. बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, कृषि व सिंचाई संसाधनों के विकास, शहरी सड़कों के उन्नयन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता दी गई. बैठक में विभिन्न लोक वित्त पोषित योजनाओं, शहरी एवं नगरीय मार्गों, पेंशन योजनाओं, शिक्षा‑स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना और सड़क निर्माण कार्यों को गति देने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मंत्रि-परिषद ने कुल 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान कर यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आगामी वर्षों में विकास, सामाजिक न्याय और अधोसंरचना को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
लोक वित्त पोषित योजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपये
मंत्रि-परिषद ने वित्त विभाग अंतर्गत लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन के लिए 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग अवधि (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) तक 15,598.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. इसमें कोषालयों की स्थापना, लंबित देनदारियों का भुगतान, लेखा प्रशिक्षण शालाएं, आईटी परियोजनाएं तथा प्रशासनिक संरचना को मजबूत करना शामिल है.
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शहरी व नगरीय मार्गों के लिए 6,900 करोड़ रुपये
लोक निर्माण विभाग अंतर्गत शहरी एवं नगरीय मार्गों के नव निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 6,900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इसमें 2,100 करोड़ रुपये नए एवं उन्नयन कार्यों तथा 4,800 करोड़ रुपये सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर व्यय होंगे.
वृद्धजनों की पेंशन के 6,115.99 करोड़ रुपये
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के निरंतर संचालन हेतु 6,115.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
बुदनी में मेडिकल कॉलेज के लिए 763.40 करोड़ रुपये
सीहोर जिले के बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना हेतु 763.40 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई. यहां 100 एमबीबीएस सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 500 बिस्तरों का अस्पताल तथा नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे.
नीमच में सिंचाई परियोजना को मंजूरी
नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे 22 गांवों की 5,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी.
स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये
राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की प्रति प्रकरण सीमा 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया. वहीं 10 करोड़ रुपये से कम लागत के डामरीकरण कार्यों में मूल्य समायोजन तथा MPRDC अंतर्गत EPC और HAM परियोजनाओं में मासिक दर समायोजन को स्वीकृति दी गई, जिससे ठेकेदारों को बढ़ी हुई बिटुमेन दरों से राहत मिलेगी.
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