Bulldozer Action: केंद्रीय मंत्री सिंधिया के गढ़ गुना में गरजा बुलडोजर, 200 बीघा जमीन कराया गया अतिक्रमण मुक्त

Mohan Yadav Bulldozer Action in MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भू-माफियाओं के खिलाफ सख्ती के बाद बुधवार को सुबह-सुबह लगभग 250 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम खेड़ी खजूरी बीट पहुंच कर 200 बीघा जमीन को मुक्त कराया. इस दौरान प्रशासन का बुलडोजर खूब गरजता दिखा.

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सांकेतिक फोटो.

Bulldozer Action in Madhya Pradesh: गुना जिले के कुंभराज इलाके में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. फॉरेस्ट, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने लगभग 200 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस कार्रवाई में 15 बुलडोजर तैनात किए गए और 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन को फिर से सरकारी कब्जे में लिया गया.

भू-माफियाओं पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में, सोमवार को गुना दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अधिकारियों को भू-माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आदेश दिया था. इसके बाद बुधवार सुबह कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह, एसपी संजय कुमार सिन्हा और डीएफओ अक्षय राठौर के मार्गदर्शन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. कार्रवाई का नेतृत्व चाचौड़ा एसडीएम रवि मालवीय ने किया. उनके साथ कुंभराज के तहसीलदार, बीनागंज के रेंजर सौरभ द्विवेदी और थाना प्रभारी मृगवास की टीमें भी शामिल थीं.

भारी सुरक्षा के बीच चला बुलडोजर

सुबह-सुबह लगभग 250 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम खेड़ी खजूरी बीट में पहुंची. इस दौरान प्रशासनिक टीम ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. मौके पर वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, और आंसू गैस की टुकड़ियां भी तैनात थीं.

अब तक 200 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त

इस अभियान के दौरान 15 जेसीबी मशीनों ने लगातार काम करते हुए लगभग 200 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया. अभियान अब भी जारी है. आने वाले दिनों में बचे हुए अतिक्रमणों को भी हटाने की योजना बनाई जा रही है.

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प्रशासन की इस कार्रवाई ने यह संदेश दिया गया है कि प्रशासन भू-माफियाओं और अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ पूरी सख्ती से निपटेगा. अधिकारियों का कहना है कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह की कार्रवाई से न केवल वन विभाग की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि भू-माफिया के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती का एक उदाहरण भी बनेगी.

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