Transfer Policy Released: मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति जारी को जारी कर दिया है. नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक प्रदेश में 60000 कर्मचारियों का ट्रांसफर हो जाएगा.
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दरअसल प्रदेश में 29 अप्रैल को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति को मंजूरी मिली थी. मंजूरी मिलते ही शनिवार की देर रात को सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति को भी जारी कर दिया है. सभी विभागों को आदेश का पालन करना होगा. बताया जा रहा है कि जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उनके पहले तबादले होंगे.
प्रदेश में कुल 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारियों की संख्या है .नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय है. 30 मई तक 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले संभावित हैं.
तबादला नीति की अहम बातें -
- विभाग अपने लिए अलग से बना सकेंगे तबादला नीति, लेकिन जीएडी के प्रावधानों का पालन करना जरूरी है.
- जीएडी की नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों में मुख्यमंत्री के समन्वय में सीएम से लेना होगा मंजूरी
- जिला संवर्ग के कर्मचारियों का और राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जाएगा.
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