Chhattisgarh Panchayat Corruption: छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ क्षेत्र की विजयनगर पंचायत में विकास कार्यों और सामग्री खरीदी में बड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में लाखों रुपये के खर्च के बावजूद न तो खरीदा गया सामान मौजूद है और न ही निर्माण कार्य सही तरीके से हुए हैं. कागजों में कंप्यूटर सेट, प्रिंटर और सैकड़ों डस्टबिन की खरीदी दर्शाई गई, लेकिन मौके पर अधिकांश सामग्री गायब मिली. इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने पंचायत प्रशासन के खिलाफ जांच की मांग उठाई है.
कागजों में खरीदी, जमीन पर नहीं दिखा सामान
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के रिकॉर्ड में कंप्यूटर सेट, प्रिंटर और डस्टबिन खरीदे जाने के बिल मौजूद हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है. पंचायत भवन में इन सामानों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला. बताया गया कि करीब 1.20 लाख रुपये की सामग्री खरीदी दिखाई गई है, जिसमें डस्टबिन और कंप्यूटर सेट शामिल हैं, लेकिन मौके पर यह सामान उपलब्ध नहीं है.
Vijayanagar Panchayat Scam: बिल की कॉपी
160 डस्टबिन की खरीदी, 60 भी नहीं मिले
सबसे अधिक सवाल डस्टबिन खरीदी को लेकर उठ रहे हैं. दस्तावेजों में 160 डस्टबिन खरीदे जाने का उल्लेख है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि 60 डस्टबिन भी मौके पर नहीं दिखा सके. इस विरोधाभास ने खरीद प्रक्रिया और भुगतान पर गंभीर संदेह खड़े कर दिए हैं.
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सचिव और सरपंच के बयान में विरोधाभास
मामले में पंचायत सचिव भूपदेव राठिया और सरपंच विसून राठिया के बयानों में भी स्पष्टता नहीं दिखी. सचिव का कहना है कि कंप्यूटर उनके पास है और अन्य जानकारी सरपंच देंगे. वहीं सरपंच ने दावा किया कि कंप्यूटर सचिव के पास है और प्रिंटर पंच के पास रखा गया है. डस्टबिन खरीदी को लेकर भी सरपंच संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है.
स्कूल मरम्मत के नाम पर खर्च पर भी विवाद
मामले में प्राथमिक शाला भवन की मरम्मत के नाम पर 1.20 लाख रुपये के भुगतान पर भी सवाल उठे हैं. सचिव ने स्वीकार किया कि यह राशि स्कूल मरम्मत के बजाय पंचायत भवन में खर्च की गई. इससे वित्तीय अनियमितता के आरोप और पुख्ता हो गए हैं.
नाली निर्माण में भी गड़बड़ी के आरोप
ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र में हुए नाली निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता की कमी रही है.
ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलेगा. फिलहाल यह मामला प्रशासन के संज्ञान में है और अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है.
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