देश के वो टॉप-10 राज्य, जहां हुआ सबसे ज्यादा निवेश, छत्तीसगढ़ को मिले इतने लाख करोड़

Investment in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ देश के उन दस राज्यों में शामिल हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा निवेश हुआ है. वहीं, राज्य में इस निवेश से 218 प्रोजेक्ट्स (परियोजनाओं) पर काम चल रहा है.

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सांकेतिक तस्वीर (क्रेडिट- मेटा एआई).

Investment in Indian States: वित्तीय वर्ष 2025 में देशभर में जो नए निवेश हुए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ ने भी अपनी खास जगह बनाई है, ताजा आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 218 नई परियोजनाएं (Chhattisgarh Projects) शुरू हुई हैं, जिनमें कुल 1,63,748.95 करोड़ रुपये का निवेश आया है. यह देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत हिस्सा है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

इस सफलता के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति (CG New Industrial Policy) का बड़ा योगदान है. छत्तीसगढ़ अब कारोबार का नया हब बन रहा है. पिछले एक साल में किए गए 300 से ज्यादा सुधारों ने इसे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए आसान, पारदर्शी और फायदेमंद बना दिया है. अब कागजी झंझट कम हैं, काम ज्यादा तेज होता है और हर प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बन गई है.

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सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ निवेश

छत्तीसगढ़ देश के उन 10 राज्यों में शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा निवेश हुआ है. सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में हुआ है. जिसमें 7,93,794.53 करोड़ रुपये के 2124 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. गुजरात में 5,14,369.54 करोड़ रुपये के 1137 प्रोजेक्ट शामिल हैं. वहीं, तीसरे पर राजस्थान है, जिसमें 4,65,218.92 करोड़ रुपये के 873 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. वहीं, छत्तीसगढ़ दसवें नंबर पर है, जिसमें 1,63,748.95 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. इसमें 218 प्रोजेक्ट (परियोजनाएं) पर काम चल रहा है.

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ये है वो नई औद्योगिक नीति, जिसका दिखा असर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) ने पिछले वर्ष ही नवंबर में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 (New Industrial Development Policy 2024-30) का शुभारंभ किया था. इस नीति को रोजगारपरक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सहायक बनाने का लक्ष्य रखा गया. मुख्यमंत्री साय ने इस नीति को रोजगारपरक बताते हुए कहा था कि यदि कोई उद्योग 1,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. राज्य के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह का अनुदान देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया.

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