CG: कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में CM साय के कड़े तेवर! कई मामलों में दी सख्त हिदायद, बोले- भाषा का संयम चूका तो करूंगा कार्रवाई

Collecotrs Confrence: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में कलेक्टर्स की क्लास ले रहे हैं. सीएम ने कलेक्टर्स को हिदायद देते हुए कहा कि आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चूका तो कार्रवाई करें और अगर आपसे ऐसे गलती होती है तो मैं कार्रवाई करूंगा.

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. राजधानी रायपुर में वे कलेक्टर्स की बैठक ले रहे हैं. मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं. कई ने जिले के कलेक्टर्स पर सख्ती बरती है. 

ये निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे. सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें .बीते 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, लेकिन  विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है. 

मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई. भाषा के संयम को लेकर दी विशेष हिदायत दी और कहा कि आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चूका तो कार्रवाई करें और अगर आपसे ऐसे गलती होती है तो मैं कार्रवाई करूंगा.  

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे. छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े. जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं.

राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में CM ने दिखाए कड़े तेवर

सारंगढ़ ,बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के  निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सम्बंधित सभी कार्य समय-सीमा पर पूरे हों.अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली.

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अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करे. सीएम ने कहा कि 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले ज्यादा फोकस करें. विवादित विभाजन के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो.

ये निर्देश भी दिए 

सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाए. नागरिक छोटे-छोटे त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं. जल्द से जल्द निराकरण हो इसका ख्याल रखें.डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है. आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुंचे इसका ध्यान रखें. कमिश्नर भी मॉनिटरिंग करते रहें. 

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