रायपुर: सरकारी जमीन पर काट डाले 1700 पेड़, अनजान बन रहे वन विभाग ने अब भेजा नोटिस

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में गजब का कारनामा सामने आया है. यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर घेरेबंदी कर वन विभाग के प्लांटेशन के 1700 पेड़ों को कटवा दिया गया है. मामला उजागर होने पर 45 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस थमाया गया है.

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छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में गजब का कारनामा सामने आया है. यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर घेरेबंदी कर वन विभाग के प्लांटेशन के 1700 पेड़ों को कटवा दिया गया है. मामला उजागर होने पर 45 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस थमाया गया है. उसमें से करीब साढ़े 14 लाख का नोटिस वन विभाग ने जारी किया है. जहां पेड़ों की कटाई की गई है वह राजस्व की जमीन है. यह नवा रायपुर के नवागांव के अंतर्गत आती है और करीब 25 एकड़ मे फैली है. वन विभाग ने 10 साल पहले यहां प्लांटेशन किया था. इस प्लांटेशन वाली जमीन से ही लगी हुई बिल्डर प्रकाश दावड़ा की जमीन है. आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी जमीन के साथ ही इस हिस्से की भी घेरेबंदी कर उस पर कब्जा कर लिया. इसके बाद मजदूरों व मशीन के जरिए पेड़ों को कटवा दिया.

सरपंच ने ली सुध तो जागे वन अफसर

पेड़ों को कटवाने के बाद पूरी जमीन को समतल भी करा दिया गया है. इन सबके बाद भी वन अफसर अनभिज्ञ बनते रहे. लेकिन, नवागांव के सरपंच ने सारा भेद खोल दिया और प्रशासनिक अफसरों को इसकी शिकायत कर दी. तब वन अफसरों को भी मजबूरी में एक्शन लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है.

इस तरह किया जुर्माने का आकलन

एक सवाल जुर्माने की राशि को लेकर भी है. जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और विकसित पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई है, वह बड़ा अपराध है. वहीं वन विभाग ने साढ़े 14 लाख 53 हजार 175 रुपये जुर्माने का नोटिस दिया है. इस बारे में अफसरों का कहना है कि प्लांटेशन और उसके बाद अब तक पौधों को तैयार करने में हुए खर्च को जोड़कर जुर्माने की इस रकम का आकलन किया गया है. उसी के अनुरूप जुर्माना लगाया गया है. जबकि दूसरे विभाग की ओर से भी बिल्डर को नोटिस दिया गया है. 3 अगस्त 2023 को जारी नोटिस में पांच दिन के भीतर जवाब मांगा गया है.

कटे पेड़ भी हो जाते हैं गायब

आपको बता दें कि न सिर्फ जमीन समतल कराया गया है, बल्कि कटे पेड़ों को भी मौके से हटाने पर काम शुरू करा दिया गया था. इसी दौरान प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए. उन्होंने ही गाड़ियां रुकवाकर कटे पेड़ों को कब्जे में लिया और वन विभाग के मार्फत उन्हें जब्त कराया.

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डीएफओ ने कहा- हमने जवाब मांगा है

इस संबंध में रायपुर डीएफओ विश्वेश कुमार का कहना है कि राजस्व विभाग की जमीन पर वन विभाग ने कैंपा मद के तहत प्लांटेशन किया गया था. कटाई के संबंध में जानकारी मिलते ही बिल्डर को जुर्माने का नोटिस जारी कर 5 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

किराए पर दी है जमीन

आरोपी बिल्डर प्रकाश जावड़ा ने कहा कि जिस जमीन को लेकर चर्चा है उसे मैंने अजीत सिंह नाम के व्यक्ति पर किराए पर दी है. नोट‍िस मेरे पास नहीं आया है और न इसकी जानकारी ही है. हां, ये मुझे पता चला है कि अजीत ने झाड़ियों की सफाई कराई थी. उससे किसी बात पर पूछताछ भी की गई है.

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