NDTV Chhattisgarh Conclave: 25 Saal Bemisaal| छत्तीसगढ़ के बेमिसाल 25 साल हो गए हैं और इसी क्रम में एनडीटीवी भी राज्य की सफल यात्रा का जश्न मना रहा है. इसको लेकर रायपुर के होटल मैरियट में एनडीटीवी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, जहां बड़ी हस्तियां एनडीटीवी के मंच पर छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा करेंगी. इसी को लेकर एनडीटीवी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) भी शामिल हुए हैं. यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में खत्म होते नक्सलवाद, राज्य के विकास और 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' विजन के बारे में चर्चा की.
पहले भुखमरी से जूझ रहा था छत्तीसगढ़
एनडीटीवी के मंच से विष्णु देव साय ने बताया कि जब से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है, तब से राज्य में बहुत विकास हुआ है. छत्तीसगढ़ पहले भुखमरी से जूझ रहा था, जो एक अभिशाप की तरह थी. सीएम ने बताया कि जब वह मध्य प्रदेश विधानसभा (उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था) में सदस्य थे, तब रायगढ़ जिले में पिछड़ी जनजाति के लोगों की भूख से मौत हो गई थी. राज्य बनने के बाद 2003 में भाजपा की सरकार आई, तब राज्य का विकास हुआ. फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई, तब लोगों तक खाना पहुंचा. आम लोगों तक खाना पहुंचे इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रदेश में ₹1 चावल वितरण की शुरुआत की. सीएम ने कहा कि 25 वर्षों में राज्य में काफी विकास हुआ है.
अंतिम सांस गिन रहा नक्सलवाद
पहले नक्सलवाद से पूरा राज्य ग्रसित था. डबल इंजर की सरकार आने के बाद से अब राज्य नक्सलवाद को खत्म कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षाबल नक्सल के खिलाफ लड़ रहे हैं. पिछले एक साल से नक्सलवाद से खिलाफ लड़ाई जारी है और हिड़मा, बसवराजू जैसे कई बड़े नक्सली मारे गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि राज्य में नक्सलवाद अंतिम सांस गिन रहा है.
नक्सलवाद के कारण बस्तर का विकास रुका हुआ था. नक्सलवाद-माओवाद के खिलाफ हमारे जवान लड़ रहे हैं.
नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में पुनर्वास नीति भी काम कर रही
नक्सलवाद को खत्म करने में राज्य सरकार नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति भी लाई है, जो उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में काफी मदद कर है. भाजपा सरकार की नियद निल्लार योजना (आपका सुंदर गांव) से प्रभावित होकर नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत सरेंडर करने वाले नक्सलियों तो तत्काल 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. साथ ही उन्हें सरकार की अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं.
कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया
पिछली भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया था. कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए और 5 साल का मौका मिला, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया.
18 लाख परिवार को मिला मकान
मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल चुकी है. छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं.
