नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेज, माओवाद प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बड़ी बैठक करेंगे अमित शाह

Naxalism- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) सोमवार को नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे. आधिकारिक बयान के अनुसार, यहां होने वाली बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

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Naxalism- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) सोमवार को नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे. आधिकारिक बयान के अनुसार, यहां होने वाली बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

सरकार का दावा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति के कारण वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) हिंसा में 72 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2023 में मौतों में 86 प्रतिशत की कमी आई है. नक्सली अब अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं.  

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बैठक में एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने से जुड़े मंत्रालयों के पांच केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे. बैठक में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्र, राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे. 

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2026 तक वामपंथी उग्रवाद का होगा खात्मा

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार नक्सलवाद की समस्या से लड़ने में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है. 

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6 अक्टूबर को हुई थी बैठक

शाह ने पिछली बार 6 अक्टूबर, 2023 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी. उस बैठक के दौरान गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के संबंध में व्यापक निर्देश दिए थे. बयान में कहा गया है कि वर्ष 2024 में अब तक सशस्त्र वामपंथी उग्रवादियों के खात्मे में सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलता मिली है. इस वर्ष अब तक 202 वामपंथी उग्रवादियों का खात्मा किया जा चुका है और 723 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है जबकि 812 को गिरफ्तार किया गया है. 2024 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर सिर्फ 38 रह जाएगी.
बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने विकास योजनाओं को प्रभावित राज्यों के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने सहित कई कदम उठाए हैं. बयान में कहा गया है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब तक कुल 14,400 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और लगभग 6,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)