Chhattisgarh budget 2026: युवाओं को राज्य में ही मिलेंगे रोजगार, बजट में औद्योगिक विकास के लिए मिला 250 करोड़ रुपये

बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है. इसके लिए सरकार ने बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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Chhattisgarh Budget: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ का अनुमानित बजट  पेश किया. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए राज्य में विकास और युवाओं से जुड़े कई घोषणाएं की. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बस्तर में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा. इसे तहत राइस मिल, पोल्ट्री फार्म, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में 100 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है.

औद्योगिक विकास के लिए 250 करोड़ रुपये

बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है. इसके लिए सरकार ने बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने आशा व्यक्त की है कि इससे निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा. 

पर्यटन को बढ़ावा

इसके अलावा, बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़, जबकि जशपुर के कोतेबेरा में नए पर्यटन स्थलों के विकास के प्रावधान किए गए हैं.

रायपुर में खाद लैब

बजट में रायपुर में नई खाद लैब बनाने की घोषणा की गई है.इसके अलावा, बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों के लिए  ₹15 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

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1500 बस्तर फाइटर्स के जवानों भर्ती

इसके अलावा, युवाओं को सीधे रोजगार देने के लिए 1500 बस्तर फाइटर्स के जवानों भर्ती करने का ऐलान किया गया है. यानी इसके तहत सीधे-सीधे युवाओं को रोजगार मिलेगा.

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सात ही सरकार ने मुनाफे की कृषि और खुशहाल किसान के नारे को चरितार्थ करते हुए कृषक उन्नति योजना का भी ऐलान किया है. इसके तहत कृषक उन्नति योजना में ₹10,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है. 

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