Madhya Pradesh News : विधानसभा चुनावों (MP Assembly election 2023) के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने मध्य प्रदेश में जितनी भी घोषणएं की हैं उन्हें पूरा करने में जुटे हुए है. शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए महिला मतदाताओं (Women Voters) के बीच बड़ा दांव खेला है. शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं.
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा. इसमें सबसे खास बात यह है कि सभी विभागों में आरक्षण प्रभाग वार यानी की हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंटल वाइज किया जाएगा. बता दें कि नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रवधान किया गया था. इस समय शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, साथ ही पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित संख्या में पदों का आरक्षण रहेगा जैसा कि प्रावधान किया जा रहा है.
लाड़ली बहना सम्मलेन में हुई थी इसकी घोषणा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंध के पहले 27 अगस्त 2023 को लाड़ली बहना सम्मलेन भोपाल में बुलाया था, इस सम्मेलन में ही मुख्यमंत्री ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ने की घोषणा की थी. उसी घोषणा के संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने के पहले सीएम अपनी कई घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे.
महिलाओं का वोट बैंक है काफी बड़ा
इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में नए आंकड़ें जारी किये है जिसमे बताया गया है की प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 78 लाख के आसपास है. साफ तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है यह वोट शेयर को प्रभावित कर सकता है.
