मध्य प्रदेश में पेपर लीक और परीक्षा में नकल से जुड़े मामलों पर कार्रवाई तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं। इन अदालतों का उद्देश्य परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन मामलों की पैरवी के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की जा रही है। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की भी जानकारी दी गई है।
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