मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात कर OBC आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार मामले का कानूनी परीक्षण करा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, फैसले में OBC आरक्षण 14% रखने और होल्ड किए गए 13% पदों को सामान्य वर्ग में देने की बात कही गई है। अब सरकार के अगले कदम पर नजर रहेगी।
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