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MP में इंदौर से लेकर भोपाल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क ! जमीनी हकीकत आपको करेगी हैरान
Public Transport System news: क्षेत्रफल के लिहाज से मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. मतलब यहां राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का होना बहुत जरुरी है. लेकिन यहां के छोटे शहरों को तो छोड़िए बड़े शहरों मसलन इंदौर में 51 हजार लोगों पर सिर्फ एक बस और भोपाल में 25 हजार लोगों पर सिर्फ एक बस की सुविधा उपलब्ध है. क्या है जमीनी हकीकत जानिए इस रिपोर्ट में
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बाइक चलाकर ट्रैफिक व्यवस्था की जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर, पूरे शहर का किया निरीक्षण
Vidisha News: मध्य प्रदेश के विदिशा में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है. शहर के हर चोक चौराहे पर हर दिन जाम जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है. शहर से थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए भी लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं.
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भोपाल के बाद अब हटेगा इंदौर BRTS कॉरिडोर, CM ने कहा- जो भी तरीका अपनाना पड़े...
Indore BRTS News: सीएम मोहन ने कहा कि आवागमन को लेकर जनता की परेशानियों को देखते हुए बीआरटीएस गलियारा हटाने का निर्णय किया है. इंदौर शहर के निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे के बीच 11.45 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस में फिलहाल 59 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चलायी जा रही हैं. इस गलियारे में हर दिन करीब 60,000 यात्री सफर करते हैं.
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PUC सर्टिफिकेट की टेंशन! 6 महीने में इतनी गाड़ियों की हुई जांच, ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसे बना रहा है कागज
Transport Department News: नई कार या बाइक के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैलिड होता है लेकिन इसके बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है. रिन्यू कराने के बाद यह सर्टिफिकेट छह महीने के लिए वैलिड होता है. पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर, भारी जुर्माना लग सकता है.
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बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
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New Transport System in MP: भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सभी चेक पोस्ट किए गए बंद, नई परिवहन व्यवस्था आज से लागू
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आज से नई परिवहन व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सभी पुराने चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं.
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