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IPS अफसरों की विदाई: MP कैडर के इन 5 आईपीएस का 1966 कनेक्शन कर देगा हैरान
मध्य प्रदेश पुलिस में जून-जुलाई 2026 में ऐसे पांच पुलिस अफसर रिटायर होने वाले है. सभी का जन्म वर्ष साल 1966 है. आइए जानते हैं इन अफसरों के बारे में.
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सूखे नशे की सप्लाई से लेकर साइबर फ्रॉड तक को रोकना बड़ी चुनौती, पद संभालते ही रायपुर के पहले कमिश्नर ने ये बताया अपना प्लान
Raipur Police Commissioner Dr Sanjeev Shukla: रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने सूखे नशे पर रोक लगाने के लिए गोगो पेपर, रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. यह फैसला पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के सात दिन के भीतर लिया गया पहला बड़ा कदम है.
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रायपुर पुलिस कमिश्नर IPS संजीव शुक्ला को क्या-क्या अधिकार मिले, जानें शहरी-ग्रामीण थानों की पूरी सूची
रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा. बिलासपुर IG डॉ. संजीव शुक्ला IPS को पहला पुलिस आयुक्त बनाया गया है. नई व्यवस्था में उन्हें मजिस्ट्रेट अधिकार दिए गए हैं और शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रमुख थानों को कमिश्नरेट के तहत लाया गया है.
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Sanjeev Shukla IPS: रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला कौन हैं? जानिए पूरा प्रोफाइल
डॉ. संजीव शुक्ला IPS (Chhattisgarh Cadre 2004) को रायपुर का पहला Police Commissioner नियुक्त किया गया है. वे पूर्व में IG Bilaspur Range, CID Chief और Durg SP रह चुके हैं. उन्हें President’s Medal for Meritorious Service (PMMS 2010) और President’s Police Medal for Distinguished Service (PPMS 2022) से सम्मानित किया जा चुका है. Raipur Police Commissionerate में अब कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनके पास होगी.
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Sanjeev Shukla Raipur : रायपुर को मिला पहला पुलिस कमिश्नर, डॉ. संजीव शुक्ला बने आयुक्त, 15 IPS के तबादले
Sanjeev Shukla Raipur First Police Commissioner: रायपुर को पहली बार पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम मिला है. संजीव शुक्ला रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं. गृह विभाग ने इसके साथ 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं, जिसमें राम गोपाल गर्ग और अभिषेक शांडिल्य की नई नियुक्तियां शामिल हैं.
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रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा. बिलासपुर IG डॉ. संजीव शुक्ला IPS को पहला पुलिस आयुक्त बनाया गया है. नई व्यवस्था में उन्हें मजिस्ट्रेट अधिकार दिए गए हैं और शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रमुख थानों को कमिश्नरेट के तहत लाया गया है.
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