Sanjay Singh Arrest

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  शराब घोटाले में CM केजरीवाल को मिली जमानत, 18 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

  Arvind Kejriwal Today News : दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग में केजरीवाल को जमानत दी गई है.

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  Arvind Kejriwal Arrested: जेल से चल सकती है AAP सरकार? जानें क्या कहता है संविधान

  Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy Case) मामले में गुरुवार, 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद ED ने केजरीवाल को हिरासत में ले लिया है. वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी.

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  दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED का शिकंजा, अब तक AAP के 4 बड़े नेता गिरफ्तार

  Kejriwal Arrest News in Hindi: दिल्ली शराब घोटाला मामले के तार तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं. ED ने BRS (भारत राष्ट्र समिति) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को पहले ही हिरासत में ले लिया था. तो वहीं, आम आदमी पार्टी से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी सलाखों के पीछे हैं.

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  Gwalior: आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बढ़ा विरोध, सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता

  आप नेत्री मनीक्षा सिंह तोमर के नेतृत्व में आज शाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से विरोध रैली निकालते हुए ग्वालियर के फूल बाग चौराहे पर जमा हुए और यहां केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया.

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  ''दिल्ली शराब घोटाले का सरगना अब भी बाहर'': संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर का तंज

  रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर गुरुवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ठाकुर ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन' का नारा देकर सत्ता में आये थे वे अब भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाये गये हैं.

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  ED ने AAP सांसद संजय सिंह को किया गिरफ्तार, दिल्ली आबकारी नीति मामले में बढ़ीं मुश्किलें

  आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी.