Nun Arrested In Durg

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  Chhattisgarh Nuns Bail: छत्तीसगढ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में दो नन और एक अन्य को मिली जमानत

  Chhattisgarh Nuns Bail: छत्तीसगढ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जेल में बंद ननों और नारायणपुर के युवक को सशर्त जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद नेताओं ने कहा यह संविधान की जीत है.

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  धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार दो ननों की जमानत पर NIA कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या हुआ

  Durg Nun Arrest Case: छत्तीसगढ़ में दो ननों को धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एनआईए कोर्ट में शुक्रवार को इनकी जमानत पर सुनवाई हुई.

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  Nun Arrest Case: कांग्रेस ने NIA कोर्ट में मामला भेजने को बताया साजिश; CM विष्णु देव ने कहा 'कानून...'

  Nun Arrest Case: केरल की नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को सुखमन मंडावी के साथ 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने स्थानीय बजरंग दल के एक पदाधिकारी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था. बजरंग दल के कार्यकर्ता ने उनपर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की तीन युवतियों का जबरन धर्मांतरण कराने और उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया था. कांग्रेस ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला एवं चौंकाने वाला बताया तथा मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की.

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  Chhattisgarh Nuns Arrest: दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी, सेशन कोर्ट में याचिका खारिज, वृंदा करात ने कहा- 'अवैध'

  Chhattisgarh Nuns Arrest Case: वृंदा करात ने ननों की गिरफ्तारी पर कहा कि "बुनियादी मानवीय मूल्यों को भी कुचला जा रहा है. माकपा नेता ने आरोप लगाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने तीन महिलाओं (कथित पीड़ितों) के साथ मारपीट की और उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया. उन्होंने कहा कि यहां कानून का कोई राज नहीं है, बल्कि ‘‘गुंडों'' का राज है. उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने और नन की तत्काल रिहाई की मांग की."

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  दुर्ग में नन गिरफ्तार, केरल तक बवाल; छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून, जानिए आंकड़े

  Conversion Law: दुर्ग में नन की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है. वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लगाने की तैयारी भी की जा रही है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि "गैर कानूनी तरीके से होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है. इसको लेकर ड्राफ्टिंग लगभग पूरी कर ली गई है, जरूरी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, बहुत संभावना है कि अगले विधानसभा सत्र में इसे लाया जाए."