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न्याय दो या दे दो फांसी, सूदखोरों से परेशान महिला का जनसुनवाई में हंगामा, पति खा चुका है जहर
महिला ने कहा कि कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी और कोतवाली टीआई सब को शिकायत कर चुकी हूं, लेकिन अब तक सूदखोरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है. महिला ने साफतौर पर कहा कि न्याय दो नहीं तो फांसी दे दो.
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Bonded Labor: अवैध ईंट भट्टे से तीन परिवार बंधुआ मजदूरी से मुक्त; रायसेन कलेक्टर तक पहुंची थी शिकायत, अब एक्शन
Bonded Labor Free: छापेमारी के बाद प्रशासन ने शिकायतकर्ता नाबालिक समेत तीन परिवारों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया. नाबालिक ने बताया कि उसके परिवार ने बड़े भाई की शादी के लिए 70 हजार रुपये का कर्ज लिया था, जो न चुका पाने के कारण बढ़कर एक लाख रुपये हो गया.
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मध्य प्रदेश के बजट पर विपक्ष का हमला, ‘जनता से विश्वासघात’ के आरोप; जानिए कैसी प्रतिक्रियाएं मिलीं?
MP Budget 2026: विपक्ष ने यह भी प्रश्न उठाया कि केंद्र सरकार से अगले पाँच साल में मिलने वाले करों की हिस्सेदारी में ₹50 हज़ार करोड़ की कमी को लेकर सरकार की रणनीति क्या है. विपक्ष के अनुसार, केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में चालू वित्त वर्ष के दौरान कई हज़ार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जो राज्य के हितों की उपेक्षा को दर्शाता है.
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MP Economic Survey: ₹16.69 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 8% वास्तविक ग्रोथ! लेकिन क्या MP सच में बदल रहा है?
मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025‑26 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार ₹16.69 लाख करोड़ और वास्तविक वृद्धि दर 8% दर्ज की गई है. प्रति व्यक्ति आय में चार गुना उछाल, उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी तथा बड़े निवेश प्रस्ताव उत्साहजनक हैं.
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Farmer Suicides: कर्ज, फसल बर्बादी और सिस्टम के दावों के बीच 'मिट्टी' में दब गई एक ज़िंदगी; देखिए NDTV पड़ताल
Farmer Suicides: एक किसान की मौत के साथ कहानी खत्म नहीं होती. पीछे रह जाते हैं बूढ़े मां-बाप, दो मासूम बच्चियां और एक ऐसा परिवार, जिसके सामने अब रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा है. वहीं खेत आज भी खामोश होकर इंसाफ की गवाही दे रहे हैं. यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो हर बार जांच के नाम पर आंकड़े तो पेश करता है.
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ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूबा पुलिसकर्मी का बेटा लाखों का कर्जदार, रिटायरमेंट की रकम ऐंठने के लिए रचा खुद के अपहरण का नाटक
MP Crime News: ग्वालियर में Online Gaming Addiction का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक नाबालिग ने लाखों रुपये के Gaming Debt से परेशान होकर Fake Kidnapping की साजिश रची. किशोर के पिता कुछ पुलिसकर्मी हैं और वर्तमान में भिंड जिले में पदस्थ हैं.
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MP Debt: राज्य के बजट को भी पार कर गया मध्य प्रदेश का कर्ज, 4.65 लाख करोड़ रुपये पहुंचा आंकड़ा
वित्तीय दबाव की यह चर्चा ऐसे समय सामने आई है, जब मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के बाद राज्य के कर्ज को लेकर सवाल तेज हो गए हैं. पिछले करीब दो वर्षों में राज्य सरकार ने औसतन हर दिन 125 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है. अकेले लाडली बहना योजना पर हर महीने ₹1,890 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.
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मध्य प्रदेश में किराए के हेलीकॉप्टरों पर रोजाना 21 लाख का खर्च, कांग्रेस की वजह से यूं हुआ खुलासा?
Madhya Pradesh Aviation Expenses: मध्य प्रदेश का एविएशन खर्च बढ़कर ₹21 लाख प्रति दिन हो गया है, क्योंकि बढ़ते राज्य के कर्ज और सरकारी विमानों के खड़े होने के बीच सरकार प्राइवेट विमानों पर निर्भर है।
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PM मोदी को PCC चीफ जीतू पटवारी ने लिखा पत्र, कर्ज से लेकर करप्शन तक मोहन सरकार पर लगाए ये आरोप
MP Politics: पीएम मोदी को लिखे पत्र में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि "आज जब मप्र के पढ़े-लिखे और डिग्री धारी बेरोजगार युवा इन्वेस्टमेंट घोटाले का सच देख रहे हैं, तब भी मोहन-सरकार झूठे आंकड़ों का श्रेय लेने के लिए छटपटा रही है. खोखले इवेंट्स, झूठी घोषणाएं और निवेश के आंकड़ों की "झूठी चमक" से अपना कालिख पुता चेहरा तराश रही है."
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मोहन सरकार लेगी ₹5,200 Cr. का नया कर्ज, 26 दिन पहले लिया था ₹3000 Cr., बढ़कर ₹4,64,340 Cr. हुआ सरकारी कर्ज
5200 Crore New Loan: राज्य स्थापना दिवस, लाडली बहना व अन्य भुगतान के लिए मोहन सरकार 5200 करोड़ रुपए का नया ले रही है. दो किश्तों वाले नए लोन की पहली किश्त 2700 करोड़ और दूसरी किश्त 2500 करोड़ की होगी. इससे राज्य का कुल सरकारी लोन बढ़कर 4,64,340 करोड़ पहुंच जाएगा.
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न्याय दो या दे दो फांसी, सूदखोरों से परेशान महिला का जनसुनवाई में हंगामा, पति खा चुका है जहर
महिला ने कहा कि कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी और कोतवाली टीआई सब को शिकायत कर चुकी हूं, लेकिन अब तक सूदखोरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है. महिला ने साफतौर पर कहा कि न्याय दो नहीं तो फांसी दे दो.
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Bonded Labor: अवैध ईंट भट्टे से तीन परिवार बंधुआ मजदूरी से मुक्त; रायसेन कलेक्टर तक पहुंची थी शिकायत, अब एक्शन
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मध्य प्रदेश के बजट पर विपक्ष का हमला, ‘जनता से विश्वासघात’ के आरोप; जानिए कैसी प्रतिक्रियाएं मिलीं?
MP Budget 2026: विपक्ष ने यह भी प्रश्न उठाया कि केंद्र सरकार से अगले पाँच साल में मिलने वाले करों की हिस्सेदारी में ₹50 हज़ार करोड़ की कमी को लेकर सरकार की रणनीति क्या है. विपक्ष के अनुसार, केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में चालू वित्त वर्ष के दौरान कई हज़ार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जो राज्य के हितों की उपेक्षा को दर्शाता है.
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MP Economic Survey: ₹16.69 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 8% वास्तविक ग्रोथ! लेकिन क्या MP सच में बदल रहा है?
मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025‑26 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार ₹16.69 लाख करोड़ और वास्तविक वृद्धि दर 8% दर्ज की गई है. प्रति व्यक्ति आय में चार गुना उछाल, उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी तथा बड़े निवेश प्रस्ताव उत्साहजनक हैं.
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Farmer Suicides: कर्ज, फसल बर्बादी और सिस्टम के दावों के बीच 'मिट्टी' में दब गई एक ज़िंदगी; देखिए NDTV पड़ताल
Farmer Suicides: एक किसान की मौत के साथ कहानी खत्म नहीं होती. पीछे रह जाते हैं बूढ़े मां-बाप, दो मासूम बच्चियां और एक ऐसा परिवार, जिसके सामने अब रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा है. वहीं खेत आज भी खामोश होकर इंसाफ की गवाही दे रहे हैं. यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो हर बार जांच के नाम पर आंकड़े तो पेश करता है.
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MP Debt: राज्य के बजट को भी पार कर गया मध्य प्रदेश का कर्ज, 4.65 लाख करोड़ रुपये पहुंचा आंकड़ा
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मध्य प्रदेश में किराए के हेलीकॉप्टरों पर रोजाना 21 लाख का खर्च, कांग्रेस की वजह से यूं हुआ खुलासा?
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MP Politics: पीएम मोदी को लिखे पत्र में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि "आज जब मप्र के पढ़े-लिखे और डिग्री धारी बेरोजगार युवा इन्वेस्टमेंट घोटाले का सच देख रहे हैं, तब भी मोहन-सरकार झूठे आंकड़ों का श्रेय लेने के लिए छटपटा रही है. खोखले इवेंट्स, झूठी घोषणाएं और निवेश के आंकड़ों की "झूठी चमक" से अपना कालिख पुता चेहरा तराश रही है."
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मोहन सरकार लेगी ₹5,200 Cr. का नया कर्ज, 26 दिन पहले लिया था ₹3000 Cr., बढ़कर ₹4,64,340 Cr. हुआ सरकारी कर्ज
5200 Crore New Loan: राज्य स्थापना दिवस, लाडली बहना व अन्य भुगतान के लिए मोहन सरकार 5200 करोड़ रुपए का नया ले रही है. दो किश्तों वाले नए लोन की पहली किश्त 2700 करोड़ और दूसरी किश्त 2500 करोड़ की होगी. इससे राज्य का कुल सरकारी लोन बढ़कर 4,64,340 करोड़ पहुंच जाएगा.
