Illegal Mining In Chhattisgarh
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छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संसाधनों की लूट खसोट करने वाले माफियाओं की अब खैर नहीं, सीएम साय ने दिया ये बड़ा आदेश
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय के कड़े रुख के बाद पूरे प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया गया. महज दो महीनों में 1,700 से ज्यादा मामले दर्ज कर 6.49 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. इसके साथ ही सरकार ने नियमों को बेहद सख्त करते हुए जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी है.
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रेत माफियाओं ने खेली खून की होली, युवक की पीट-पीटकर हत्या
पसौरी गांव निवासी संतोष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 3 मार्च की सुबह करीब 6 बजे सोनू चक्रधारी ट्रैक्टर लेकर डूमरघाट स्थित बरने नदी से रेत लेने गया था. उसके साथ सूरज, गोलू, भारत, महेश, निखिल और रामनाथ मजदूरी के लिए मौजूद थे. परिजनों का कहना है कि रेत प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए ली जा रही थी. सुबह करीब 8 बजे दरसिला चौकी, थाना जैतपुर जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) से दो पुलिसकर्मी और एक सिविल व्यक्ति बोलेरो वाहन से मौके पर पहुंचे और रेत परिवहन को लेकर पूछताछ करने लगे.
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कैग ने छत्तीसगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी में खामियां उजागर की
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान गौण खनिज से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी 1,438.67 करोड़ रुपये थी. यह खनन से कुल राजस्व प्राप्तियों 30,606.89 करोड़ रुपये का 4.70 प्रतिशत थी.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय के कड़े रुख के बाद पूरे प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया गया. महज दो महीनों में 1,700 से ज्यादा मामले दर्ज कर 6.49 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. इसके साथ ही सरकार ने नियमों को बेहद सख्त करते हुए जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी है.
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पसौरी गांव निवासी संतोष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 3 मार्च की सुबह करीब 6 बजे सोनू चक्रधारी ट्रैक्टर लेकर डूमरघाट स्थित बरने नदी से रेत लेने गया था. उसके साथ सूरज, गोलू, भारत, महेश, निखिल और रामनाथ मजदूरी के लिए मौजूद थे. परिजनों का कहना है कि रेत प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए ली जा रही थी. सुबह करीब 8 बजे दरसिला चौकी, थाना जैतपुर जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) से दो पुलिसकर्मी और एक सिविल व्यक्ति बोलेरो वाहन से मौके पर पहुंचे और रेत परिवहन को लेकर पूछताछ करने लगे.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान गौण खनिज से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी 1,438.67 करोड़ रुपये थी. यह खनन से कुल राजस्व प्राप्तियों 30,606.89 करोड़ रुपये का 4.70 प्रतिशत थी.
