Farmer Welfare Schemes

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  साय सरकार ने रचा इतिहास, एक साल के भीतर किसानों के खाते में गई 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि

  Chhattisgarh Government's Farmer Welfare Schemes: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए 52 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे राज्य में कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है.

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  CG Dhan Kharidi: पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड, धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन के पार, जानें किसानों के खाते में कितने रुपये भेजे गए

  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसमें 145 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है. 25 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है और उन्हें 29,599 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी.

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  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को इस महीने मिलेगी अंतर की राशि, साय कैबिनेट ने लिए 13 बड़े फैसले

  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को जल्द ही अंतर की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और शेष 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी.

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  केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खोला पिटारा, 14 हजार करोड़ रुपये की 7 योजनाओं को दी मंजूरी

  Farmers News: 2,291 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाना' योजना कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगी और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं. 1,702 करोड़ रुपये के खर्च वाली 'सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन' योजना का लक्ष्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है.

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  लाडली बहनों ने बुधनी में शिवराज सिंह को बांधी राखी, केंद्रीय मंत्री ने कहा-गांव में भी शुरू होगी ये योजना

  Shivraj Singh Chouhan:केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) से बहनों की जिंदगी बदल गई. मध्यप्रदेश की बहनों का तो इस योजना का लाभ मिला ही है, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ये लाड़की बहीण योजना के नाम से शुरू की गई है. केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित कई राज्यों में बहनों के लिए योजना शुरू की गई है. बहनों अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

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  MP News:किसानों के लिए आएगी बड़ी खुशखबरी, सीएम यादव ने अन्नदाताओं से की जमीन नहीं बेचने की अपील

  Government Benefits For Farmers: सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध परियोजना जैसी सौगात मिली है. इससे किसानों को भरपूर मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और आय बढ़ेगी. वहीं पशुपालन को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं.

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  पलायन नहीं हो रहा, आय बढ़ने से नहीं मिल रहे मजदूर : MP सरकार

  MP News in Hindi : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने राज्य से पलायन होने जैसी खबरों का सोमवार को खंडन किया. साथ ही कहा कि लोगों की आय में बढ़ोतरी के चलते मजदूर मिलने में कठिनाई हो रही है.

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  PM Modi 30 हजार से ज्यादा कृषि सखियों को देंगे प्रमाण पत्र, सवाल-जवाब में जानिए क्या है कृषि सखी प्रोग्राम

  PM Kisan: पीएम मोदी वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे. कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ-साथ "कृषि सखी" को "कृषि पैरा-एक्सटेंशन सहायक" बनाना है. कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम "लखपति दीदी" कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करता है.

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  CM विष्णु देव साय की पहल से वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी, इन 12 गांवों को मिलेगा सिंचाई का पानी

  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से नई सरकार बनी है. यह किसानों की हितैषी सरकार है. हमारा देश कृषि प्रधान है. अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं. सिंचाई सुविधा मिलने से आप लोग और बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे.

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  CM किसान कल्याण योजना में मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 6,000 रूपये

  पूर्व में एक अप्रैल से 31 अगस्त एवं एक सितंबर से 31 मार्च की अवधि में दो समान किश्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता था. अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से एक अप्रैल से 31 जुलाई, एक अगस्त से 30 नवंबर एवं एक दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में कुल तीन समान किश्तों में कुल 6,000 रूपये का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है.