Ews Reservation

• 

  भोपाल में क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन में करणी सेना की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो सड़क से सदन तक करेंगे आंदोलन

  भोपाल में आयोजित क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन में करणी सेना ने सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने मंच से चेतावनी दी कि 10 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो करणी सेना सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी. सम्मेलन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस पहुंचा, जहां मांगों पर सरकार से बात की जाएगी.

• 

  UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

  UPSC Exam EWS Age Limit: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती.

• 

  MP High Court on EWS Reservation: UPSC अभ्यर्थियों को लेकर MP हाईकोर्ट ने कहा- EWS को मिले 5 साल की आयु छूट व 9 अटेम्प्ट

  EWS Reservations: आयु सीमा में छूट के साथ ही अब EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में 9 अटेम्प्ट का अवसर भी मिलेगा, जो पहले केवल आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध था.

• 

  MP शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आयु सीमा में दी पांच वर्ष की छूट

  MP Teacher Recruitment: माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2024 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिली है. यह राहत भरा आदेश हाईकोर्ट ने दिया है.

• 

  MP High Court: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और EWS के लिए आरक्षण को लेकर कोर्ट ने दिए निर्देश

  MP High Court: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार को निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और EWS आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया. साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पैरवी की प्रशंसा भी की. यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के मेडिकल  शिक्षा में समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

• 

  OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जनिए HC ने कैसे लगा दी क्लास?

  OBC Reservation in MP : मध्य प्रदेश विधानसभा ने साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित किया था. वहीं इस विधेयक के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता.

• 

  हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, कहा- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार

  Madhya Pradesh High Court: आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा-  अभ्यर्थियों को उनकी प्रथम वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार है.

• 

  EWS कोटा के संबंध में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनारक्षित पदों में से इतने परसेंट सीटें दी जाएंगी EWS को

  MP High Court: कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा में हजारों भर्तियां अवैधानिक हैं. इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर आरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया.