Chief Justice Of India
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CJI BR Gavai: सीजेआई की यात्रा के दौरान अधिकारियों ने तोड़ा प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
CJI Justice BR Gavai: याचिका में सीजेआई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा गया, "सीजेआई ने अपने भाषण में इस चूक पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के तीनों स्तंभों (न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विधायिका) के बीच आपसी सम्मान की कमी को दर्शाता है.
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CJI Justice BR Gavai: देश के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवई; ऐसा रहा सफर, जानिए इनके प्रमुख फैसले
Justice BR Gavai: न्यायमूर्ति बीआर गवई ने उलानबटार (मंगोलिया), न्यूयॉर्क (अमेरिका), कार्डिफ़ (यूके) और नैरोबी (केन्या) जैसे शहरों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में संवैधानिक और पर्यावरणीय विषयों पर व्याख्यान भी दिए हैं. वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे.
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New CJI: भारत के 52वें CJI बने जस्टिस बीआर गवई, शपथ लेते ही मां के छुए पैर, पीएम मोदी समेत पूरी कैबिनेट हुई शामिल
New Chief Justice of India: जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है. वे सुप्रीम कोर्ट के 52वें सीजेआई हैं. शपथ ग्रहण में पीएम मोदी समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट शामिल हुई.
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मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को दिया एक और बड़ा झटका
Kunal Kamra: बीते दिन पुलिस ने कामरा को समन जारी किया था. लेकिन कामरा ने पुलिस से एक हफ्ते का समय मांगने की अपील की थी. उनके वकील ने खार पुलिस स्टेशन जाकर कॉमेडियन की तरफ से एक हफ्ते का समय मांगा.
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MP High Court: सुरेश कुमार कैत होंगे एमपी हाईकोर्ट के नए Chief Justice, जामिया हिंसा से लेकर इन केसों में निभाई है अहम भूमिका
Chief Justice of MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए नाम की सिफारिश की है. कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज सुरेश कुमार कैत को लेकर अनुशंसा की है. आइए आपको बताते हैं सुरेश कुमार कैत कौन हैं.
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सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को मिल सकते हैं 3 नए जज, फिर भी 10 पद रहेंगे खाली
MP High Court : वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 40 न्यायाधीश हैं, 3 नए जज आने के बाद यह संख्या 43 हो जाएगी. लेकिन 43 पद भरने के बाद भी 10 पद खाली रहेंगे. क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए कुल 53 पद स्वीकृत हैं.
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