Chhattisgarh High Court Case

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  ई-रिक्शा चोरी होने पर पुलिस ने मालिक को ही किया परेशान, सख्त हुआ हाईकोर्ट; SP से मांगा शपथपत्र

  Chhattisgarh Hindi News: एक शख्स ने ई-रिक्शा चोरी होने की रिपोर्ट कराई. उसके बाद पुलिस को ई-रिक्शा मिल गया. आरोप है कि पुलिस ने फिर ई-रिक्शा के मालिक और परिवार को थाने बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.

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  Bilaspur High Court: 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,  प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत, जानें-पूरा मामला

  5th and 8th Board Exam: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5वीं और 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षाओं के लिए निजी स्कूलों को जरूरी आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी निजी स्कूलों को इस परीक्षा के मामले में  प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत दी है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

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  Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

  Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.

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  Baloda Bazar Violence Case: हाईकोर्ट ने बालौदा बाजार मामले में 106 आरोपियों को दी जमानत, क्या है मामला?

  Baloda Bazar Violence Case: बालौदा बाजार हिंसा में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था. कलेक्ट्रेट भवन में 257 से अधिक वाहन जलाए गए थे, जिनमें सरकारी अधिकारियों के वाहन, 3 अग्निशामक वाहन और आम जनता के कई वाहन शामिल थे. यहां तक कि पारिवारिक न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी का वाहन भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसके लिए एक अलग एफआईआर दर्ज की गई थी.

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  छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

  Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.

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  Chhattisgarh High Court: लोकोमोटिव पहियों की ड्रिलिंग मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, खास समिति का हुआ गठन

  CG High Court vs Railways: बिलासपुर हाईकोर्ट में रेलवे के लोकोमोटिव पहियों की ड्रिलिंग से जुड़े मामले में सुनवाई हुई है. इसकी गहराई से जांच कराने के लिए एक खास समिति गठित की गई है. 

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  बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट: 15 से ज्यादा लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 187 लोग हुए थे गिरफ्तार

  Baloda Bazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में 15 से ज्यादा आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर लिया गया है.

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  CG Junior Judges: सिविल जज के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी, कोर्ट ने कहा-सरकारी नौकरी वाले भी...

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा से जुड़े मामले में सुनवाई की है. इसमें कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल में नामांकन नहीं होने पर भी आवेदन का अधिकार दिया जाएगा.

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  Chhattisgarh News: बिल्डर्स ने सेना की जमीन से मुरूम खोदा, हाई कोर्ट ने पूछा-कौन है वो...

  Illegal Mining: बिलायपुर में एयरपोर्ट के पास सेना की जमीन पर कुछ बिल्डर्स ने खुदाई की थी. मामला कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने इसपर सुनवाई की. सुनवाई में कोर्ट ने खनिज विभाग से मामले में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. आइए आपरको पूरे मामले के बारे में बताते हैं.

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  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका की खारिज, कांग्रेस को लगा झटका 

  Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले से विधायक यादव समेत कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. 

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  CG High Court: दुष्कर्म पीड़िता ने मांगी गर्भपात की अनुमति, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को लगाई फटकार

  Bilaspur High Court: याचिकाकर्ता युवती दुष्कर्म से गर्भवती हो गई थी, 21-22 सप्ताह के गर्भ को वह रखना नहीं चाह रही. कोर्ट में पीड़िता ने स्वयं गर्भपात के लिए सहमति दी है, तथा उसने चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ-पत्रों के साथ रिट याचिका दायर की थी.

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  CG News: छुट्टी के दिन दुष्कर्म पीड़िता के लिए खुली स्पेशल कोर्ट, जानिए क्या आदेश हुआ?

  युवती की मेडिकल जांच पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार को वहन करने कहा है.हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश की प्रति तत्काल भेजने और मेडिकल बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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  Harda Firecracker Factory Blast: मृतकों के लिए 15-15 लाख मुआवजे का ऐलान, लेकिन घायलों को मुआवजा देना भूल गए. जानिए पूरा मामला ?

  Harda Factory Blast Compensation: 6 फरवरी, 2024 में हरदा स्थित पटाखा फैक्टरी में हुए जबर्दस्त ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे में 60 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी क्षतिपूर्ति भी अभी तक पीड़ितों को नहीं मिल सका है. 

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  CG High Court: फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार ने जारी किया था आईएमए के चेयरमैन को हटाने का आदेश, अब हाईकोर्ट ने ऐसे लगाई फटकार

  CG Farmacy Council Registrar: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है, जिसका अधिकार उनके पास नहीं था. IMA के चेयरमैन और फार्मेसी कौंसिल के मेंबर डॉ. राकेश गुप्ता ने याचिका दायर कर रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उसे कौंसिल के मेंबर पद से हटा दिया था. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई. 

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  CG Police भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर, कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक हटाई

  CG Police Bharti: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संशोधित प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (समान अवसर का अधिकार) का उल्लंघन करार दिया. कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में केवल शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को छूट मिलनी चाहिए, जबकि अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए समान नियम लागू होंगे.