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अव्यवस्था और अतिक्रमण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा- निगम आयुक्त को सस्पेंड किया जाए
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अतिक्रमण स्वच्छता, अव्यवस्थित फुटपाथ को लेकर नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मौके का निरीक्षण करें.
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ई-रिक्शा चोरी होने पर पुलिस ने मालिक को ही किया परेशान, सख्त हुआ हाईकोर्ट; SP से मांगा शपथपत्र
Chhattisgarh Hindi News: एक शख्स ने ई-रिक्शा चोरी होने की रिपोर्ट कराई. उसके बाद पुलिस को ई-रिक्शा मिल गया. आरोप है कि पुलिस ने फिर ई-रिक्शा के मालिक और परिवार को थाने बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.
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Chhattisgarh: जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की याचिका पर हाईकोर्ट का ACB-EOW को नोटिस, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला
Former Excise Minister Kawasi Lakhma: छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने ACB EOW को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Chhattisgarh HC: जेल में कैदी से पिटाई के मामले में जेलकर्मियों पर क्या हुई कार्रवाई? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कैदी को टॉर्चर किए जाने के मामले में जेल कर्मियों पर हुई कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
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Chhattisgarh HC: हाथियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा
Elephants Death in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाथियों की करंट से मौत के मामले में सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. बता दें कि करंट से हाथियों की मौत पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
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Chhattisgarh News: सड़क पर शराब की दुकानों से महिलाओं को हो रही परेशानी, हाईकोर्ट हुआ सख्त
Chhattisgarh News: शराब की दुकानें यातायात और सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं, जिस पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है?
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट: 15 से ज्यादा लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 187 लोग हुए थे गिरफ्तार
Baloda Bazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में 15 से ज्यादा आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर लिया गया है.
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CG सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, भोजन की गुणवत्ता में आई गिरावट को लेकर दी हिदायत
Chhattisgarh High Court: राजेंद्र नगर स्कूल में घटिया क्वालिटी का भोजन मिलने के चलते बच्चों ने भोजन करना बंद कर दिया, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और कलेक्टर को जवाब तलब किया.
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भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया जुर्माना
Chhattisgarh News: कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए जानबूझकर किए जा रहे टालमटोल को लेकर विधायक देवेंद्र यादव पर नाराजगी जताई. साथ ही बेंच ने विधायक पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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Fraud Case: पैसा डबल करने वालों से रहें सावधान! हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया सर्कुलर
Bilaspur High Court: इन दिनों फ्रॉड केस के मामले बढ़ गए हैं. तरह-तरह से चपत लगाने का काम जालसाजों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. आइए जानते हैं उस पत्र में क्या कुछ लिखा है?
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छत्तीसगढ़ में हीरे का खजाना! हीरे भंडार मामले में HC में अर्जेंट सुनवाई की तैयारी में विष्णु सरकार
Diamond treasure case: साल 2000 से पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने गरियाबंद में हीरे के खनन के लिए टेंडर जारी किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इस टेंडर को निरस्त कर दिया था.
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Online RTI: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व सभी जिला अदालतों के लिए Chief Justice ने वेब पोर्टल का किया शुभारंभ
RTI Application: इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है.
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अव्यवस्था और अतिक्रमण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा- निगम आयुक्त को सस्पेंड किया जाए
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अतिक्रमण स्वच्छता, अव्यवस्थित फुटपाथ को लेकर नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मौके का निरीक्षण करें.
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ई-रिक्शा चोरी होने पर पुलिस ने मालिक को ही किया परेशान, सख्त हुआ हाईकोर्ट; SP से मांगा शपथपत्र
Chhattisgarh Hindi News: एक शख्स ने ई-रिक्शा चोरी होने की रिपोर्ट कराई. उसके बाद पुलिस को ई-रिक्शा मिल गया. आरोप है कि पुलिस ने फिर ई-रिक्शा के मालिक और परिवार को थाने बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.
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Chhattisgarh: जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की याचिका पर हाईकोर्ट का ACB-EOW को नोटिस, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला
Former Excise Minister Kawasi Lakhma: छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने ACB EOW को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Chhattisgarh HC: जेल में कैदी से पिटाई के मामले में जेलकर्मियों पर क्या हुई कार्रवाई? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कैदी को टॉर्चर किए जाने के मामले में जेल कर्मियों पर हुई कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
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Chhattisgarh HC: हाथियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा
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Chhattisgarh News: सड़क पर शराब की दुकानों से महिलाओं को हो रही परेशानी, हाईकोर्ट हुआ सख्त
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट: 15 से ज्यादा लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 187 लोग हुए थे गिरफ्तार
Baloda Bazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में 15 से ज्यादा आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर लिया गया है.
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CG सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, भोजन की गुणवत्ता में आई गिरावट को लेकर दी हिदायत
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भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया जुर्माना
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Bilaspur High Court: इन दिनों फ्रॉड केस के मामले बढ़ गए हैं. तरह-तरह से चपत लगाने का काम जालसाजों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. आइए जानते हैं उस पत्र में क्या कुछ लिखा है?
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छत्तीसगढ़ में हीरे का खजाना! हीरे भंडार मामले में HC में अर्जेंट सुनवाई की तैयारी में विष्णु सरकार
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Online RTI: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व सभी जिला अदालतों के लिए Chief Justice ने वेब पोर्टल का किया शुभारंभ
RTI Application: इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है.
