Chhattisgarh Freedom Of Religion Bill 2026
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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश; सदन में विपक्ष का हंगामा, गृह मंत्री ने SC का दिया हवाला
Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026: इस विधेयक को पिछले सप्ताह मंत्रिपरिषद की बैठक में मंज़ूरी दी गई थी. मंत्रिपरिषद से मंज़ूरी मिलने के बाद गृहमंत्री ने कहा था कि यह विधेयक 1968 से चले आ रहे प्रावधानों का विस्तार करता है, जिसमें लालच के नए तरीकों को भी शामिल किया गया है. फिलहाल, राज्य में 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968' लागू है. इसे मध्य प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वहां से (मध्य प्रदेश से) अपनाया गया था.
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छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सियासत तेज, भूपेश बघेल बोले– सरकार कर रही राजनीति
छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधेयक वापस लेने की मांग की, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुराने प्रावधान हटाकर मौजूदा जरूरतों के अनुरूप नया प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा.
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Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 23 से, इस बार किन सेक्टरों पर रहेगा फोकस?
Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा. 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे. सत्र में अनुदान मांगों, विनियोग विधेयक और दो अहम विधेयकों पर चर्चा संभावित है.
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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश; सदन में विपक्ष का हंगामा, गृह मंत्री ने SC का दिया हवाला
Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026: इस विधेयक को पिछले सप्ताह मंत्रिपरिषद की बैठक में मंज़ूरी दी गई थी. मंत्रिपरिषद से मंज़ूरी मिलने के बाद गृहमंत्री ने कहा था कि यह विधेयक 1968 से चले आ रहे प्रावधानों का विस्तार करता है, जिसमें लालच के नए तरीकों को भी शामिल किया गया है. फिलहाल, राज्य में 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968' लागू है. इसे मध्य प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वहां से (मध्य प्रदेश से) अपनाया गया था.
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छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सियासत तेज, भूपेश बघेल बोले– सरकार कर रही राजनीति
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Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा. 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे. सत्र में अनुदान मांगों, विनियोग विधेयक और दो अहम विधेयकों पर चर्चा संभावित है.
