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सरकार का दावा नक्सल मुक्त हुआ भारत, कांग्रेस ने पूछे ये 10 सवाल
नक्सल मुक्त भारत के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सरकार से 10 सवाल पूछे हैं. कांग्रेस पूछा कि क्या सरकार इसकी गारंटी लेगी, प्रदेश नक्सल के नाम से हो रही हिंसा से मुक्त हो चुका है? अब प्रदेश में कोई नक्सल हिंसा नहीं होगी?
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Dhamtari Budget 2026: नगर निगम महापौर रोहरा ने 620 करोड़ 13 लाख का बजट पेश किया, विपक्ष का हंगामा
धमतरी महापौर ने वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया. बजट में निगम क्षेत्र के कई अहम मुद्दों जैसे हाईटेक बस स्टैंड, गोकुल नगर समेत अन्य विकास कार्यों को शामिल किया गया. हालांकि, विपक्ष ने इन प्रस्तावों पर सवाल खड़े करते हुए इसे जनविरोधी बताया.
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छत्तीसगढ़ में Z+ और Z सुरक्षा पर सियासत क्यों? यह कितने नेताओं के पास, नक्सल मुक्त भारत के ऐलान से पहले गरमाया मुद्दा
नक्सल मुक्त भारत के ऐलान से पहले छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली सख्त सुरक्षा पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं. उनका कहना है कि अगर, नक्सली खत्म हो गए हैं तो सुरक्षा क्यों नहीं हटाई जा रही है. प्रदेश के 60 नेताओं और उनके परिवार Z+ और Z सुरक्षा घेरे में हैं.
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साहू समाज के कार्यक्रम में सीएम साय, विकास और नक्सलमुक्त बस्तर पर दिया बड़ा बयान
Sahu Samaj Program में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर में साहू समाज को बड़ी सौगात दी. साथ ही नक्सलमुक्त बस्तर, विकास और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर अहम बयान भी दिया.
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CG News: भाजपा नेता पर महिला कर्मचारी के यौन शोषण का आरोप, गरमाई सियासत, जांच टीम गठित
Chhattisgarh News: कांकेर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर लगे आरोप के बाद जिला अध्यक्ष ने 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है. इस मामले में अब तक महिला कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, महिला आयोग में शिकायत करने की बात समाने आई है.
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जैतू साव मठ मामले में सरकार ने सदन में बोला झूठ; PCC चीफ दीपक बैज ने कहा- जनता को गुमराह किया गया
Jaitu Sao Math Case: जैतू साव मठ मामले में PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. बोले– सदन, भगवान राम और जनता का अपमान.
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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश; सदन में विपक्ष का हंगामा, गृह मंत्री ने SC का दिया हवाला
Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026: इस विधेयक को पिछले सप्ताह मंत्रिपरिषद की बैठक में मंज़ूरी दी गई थी. मंत्रिपरिषद से मंज़ूरी मिलने के बाद गृहमंत्री ने कहा था कि यह विधेयक 1968 से चले आ रहे प्रावधानों का विस्तार करता है, जिसमें लालच के नए तरीकों को भी शामिल किया गया है. फिलहाल, राज्य में 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968' लागू है. इसे मध्य प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वहां से (मध्य प्रदेश से) अपनाया गया था.
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'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कांग्रेसियों ने ठगा नहीं', विधानसभा में CM साय ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार में रेत माफिया नदियों को छलनी करते रहे. अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बनाए गए. उस वक्त माफिया बेलगाम था और सरकार मस्त. हमने रेत की ई-नीलामी शुरू की और पारदर्शिता लाई.
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MP-Chhattisgarh: एमपी में अवैध गैस सिलेंडरों का भंडार! पुलिस ने किए बरामद; नाबालिग लड़कियों से मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप
Madhya Pradesh Chhattisgarh Top News Today: नमस्कार! MPCG Live Blog में आपका स्वागत है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े पल-पल के अपडेट आप यहां जान सकते हैं. इस लाइव ब्लॉग में दोनों राज्यों से जुड़ी दिनभर की बड़ी खबरें लगातार यहां अपडेट की जाती हैं. अपने राज्य और शहर की खबरें पढ़ने के लिए MPCG NDTV पेज भी विजिट कर सकते हैं.
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Chhattisgarh Assembly: धान चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप पर सदन में हंगामा, विपक्ष के 30 विधायक निलंबित
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की नीति बदलने से मिलिंग और धान उठाव प्रभावित हुआ है, जिससे लगभग 4 हजार 6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 22 लाख क्विंटल से अधिक धान का शॉर्टेज सामने आया है.
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छत्तीसगढ़ में Z+ और Z सुरक्षा पर सियासत क्यों? यह कितने नेताओं के पास, नक्सल मुक्त भारत के ऐलान से पहले गरमाया मुद्दा
नक्सल मुक्त भारत के ऐलान से पहले छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली सख्त सुरक्षा पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं. उनका कहना है कि अगर, नक्सली खत्म हो गए हैं तो सुरक्षा क्यों नहीं हटाई जा रही है. प्रदेश के 60 नेताओं और उनके परिवार Z+ और Z सुरक्षा घेरे में हैं.
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Sahu Samaj Program में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर में साहू समाज को बड़ी सौगात दी. साथ ही नक्सलमुक्त बस्तर, विकास और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर अहम बयान भी दिया.
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Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026: इस विधेयक को पिछले सप्ताह मंत्रिपरिषद की बैठक में मंज़ूरी दी गई थी. मंत्रिपरिषद से मंज़ूरी मिलने के बाद गृहमंत्री ने कहा था कि यह विधेयक 1968 से चले आ रहे प्रावधानों का विस्तार करता है, जिसमें लालच के नए तरीकों को भी शामिल किया गया है. फिलहाल, राज्य में 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968' लागू है. इसे मध्य प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वहां से (मध्य प्रदेश से) अपनाया गया था.
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार में रेत माफिया नदियों को छलनी करते रहे. अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बनाए गए. उस वक्त माफिया बेलगाम था और सरकार मस्त. हमने रेत की ई-नीलामी शुरू की और पारदर्शिता लाई.
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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की नीति बदलने से मिलिंग और धान उठाव प्रभावित हुआ है, जिससे लगभग 4 हजार 6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 22 लाख क्विंटल से अधिक धान का शॉर्टेज सामने आया है.
