Bulldozer Justice Spoof

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  Bulldozer Justice पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, अब सरकारें नहीं कर पाएंगी मनमानी विध्वंस

  Bulldozer Per Supreme Court: विध्वंसक कार्रवाई के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को जमकर बहस हुई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत करार दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा विध्वंस तभी हो सकता है जब ढांचा अवैध हो.

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  Bulldozer Justice: न सुनवाई, न कोई फैसला, फ्रिज में कथित गोमांस मिलने पर 11 लोगों के घरों पर चला बुलडोजर

  Bulldozer Justice in Madhya Pradesh: मंडला एसपी ने कहा कि स्थानीय सरकारी पशु चिकित्सक ने पुष्टि की है कि जब्त मांस गोमांस है. हमने डीएनए विश्लेषण के लिए नमूने हैदराबाद भी भेजे हैं. उन्होंने कहा कि 11 आरोपियों के घर ढहा दिए गए, क्योंकि वे सरकारी जमीन पर थे.

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  Bulldozer Justice: दुष्कर्म के बाद महिला के मुंह में डाली मिर्ची और फेवीक्विक, अब बुलडोजर से मिली ऐसी सजा

  गुना प्रशासन ने महिला की पिटाई, बलात्कार और प्रताड़ना के आरोप के कथित अतिक्रमण को रविवार को बुलडोजर की मदद से जमींदोज करा दिया. आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा था. इस पर पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिला, तो प्रशासन ने मकान के उस हिस्से को तोड़ दिया, जो अतिक्रमण कर बनाया गया था. आपको बता दें कि युवती के साथ गुरुवार को आरोपी ने दरिंदगी की थी.

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  Bulldozer Justice: एमपी में फिर चला बुलडोजर, हत्यारोपी का मैरिज गार्डन और व्यावसायिक बिल्डिंग ध्वस्त

  Sagar News MP: जमीन के पैसों के कथित लेनदेन के विवाद में कनेरा देव निवासी निर्मल पटेल की हत्या कर उसकी अंत्येष्टि कराने के मामले के बाद कनेरा देव में चालीसा बिल्डर्स के अतिक्रमण को जमीदोज कर दिया गया. सागर एसडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर निगम के अमले अतिक्रमण की संयुक्त कार्रवाई की.

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  Bulldozer Justice: MP में नहीं थम रहा बुलडोजर से न्याय का दौर, फिर रेप के आरोपी का ध्वस्त किया गया घर

  घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी सहित बनखेड़ी पुलिस मामले की जांच में जुट गई. इसके बाद महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले से आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह से ही नरसिंहपुर नर्मदापुरम स्टेट हाइवे को जाम कर आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग शुरू कर दी. इसके बाद प्रशासन ने आरोपी के कथित अवैध मकान पर बुलडोजर चला कर उसे ध्वस्त कर दिया.

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  'बुलडोजर से न्याय' पर 'कोर्ट का हथौड़ा', 2 लाख रु. जुर्माने के साथ घर तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश

  Bulldozer Justice: मोंटू के वकील रवि शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताकर अर्थ दंड और अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मुआवजे लिए सिविल कोर्ट में केस लगाने को कहा है. इसी के चलते जल्द ही स्थानीय कोर्ट में नगर निगम पर 50 लाख रुपये मुआवजे का केस करेंगे.