Bilaspur Highcourt

• 

  धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर कोर्ट सख्त, पत्नी को इतने हजार रुपये हर महीने गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

  अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति की अपील को खारिज कर दिया. इसके साथ ही निर्देश दिया कि अब पति को अपनी पत्नी को हर माह ₹12,000 भरण-पोषण के रूप में देना होगा.

• 

  SRC–PRRC में 1000 करोड़ का घोटाला, हाईकोर्ट के आदेश पर CBI जांच, कई बड़े अफसरों के नाम आए सामने

  CG News: कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज़ों से पहली नज़र में वित्तीय गड़बड़ियां सामने आती हैं, अतः निष्पक्ष जांच आवश्यक है. 

• 

  हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर लगाई रोक, कहा- ऐसे भरे जाएं पद  

  CG Highcourt:सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा? 

• 

  CG Cabinet: मंत्रियों की संख्या 14 होने के मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका, सुनवाई की मिली तारीख 

  Chhattisgarh Cabinet Minister: छत्तीसगढ़ कैबिनेट में बढ़ी मंत्रियों की संख्या के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है. इसके लिए सुनवाई की अगली तारीख मिली है. 

• 

  हटाए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के एक मंत्री, हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी, जानें क्या हैं नियम ? 

  Vishnu Cabinet: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से एक मंत्री हटाए जा सकते हैं. इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी हो रही है. 

• 

  पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, चैतन्य की याचिका कोर्ट ने की खारिज

  Chaitanya Baghel News Update: शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आइए जानते हैं पूरा मामला... 

• 

  मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, करोड़ों का ठेका रद्द होने के खिलाफ ली थी शरण

  Mukesh Chandrakar Murder Case:बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? 

• 

  Bilaspur: रील्स मामले में हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट 

  रील्स के दो अलग-अलग मामलों ने हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुआ अफसरों पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है. 

• 

  Bilaspur: सरकारी स्कूलों की हालत पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा जवाब, आज होगी सुनवाई 

  Chahttisgarh News: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की हालत पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई  आज होगी.आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है? 

• 

  CG PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने कहा- हत्या से भी बड़ा अपराध है, तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज  

  Bilaspur Highcourt: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने CG-PSC) 2020 भर्ती घोटाले में तीन आरोपियों का जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा? 

• 

  पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने 4 पुलिस कर्मियों को सुनाई सजा में किया ये संशोधन 

  Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को दी आजीवन कारावासस की सजा में संशोधन किया है. पूरा मामला पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत से जुड़ा है.  

• 

  डायरिया प्रकोप पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब, सुनवाई आज 

  CG High court: मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रकोप के बाद संदिग्ध हैंडपंप को सील कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने नए मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए घर-घर जाकर जांच अभियान शुरू किया है.

• 

  पति के साथ घूमने गई थी पत्नी, बॉयफ्रेंड को बुलाकर हो गई फरार, तलाक के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगा दी मुहर 

  Bilaspur Highcourt News: पति ने सभी घटनाओं के प्रमाणों सहित फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया. 

• 

  युक्तियुक्तकरण मामले को हाईकोर्ट में चुनौती, शिक्षक बोले- काउंसिलिंग प्रक्रिया में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन

  CG News: शिक्षकों का आरोप है कि नए आदेश में भी पूर्व के अनुभवों से कोई सबक नहीं लिया गया है. इसमें कई स्थानों पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

• 

  रोजगार नहीं देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SECL के अफसरों को जारी हुआ अवमानना नोटिस 

  हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को एसईसीएल को 45 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था. लेकिन आदेश के बावजूद एसईसीएल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.