Big Verdict

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  स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!

  Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.

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  मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत सभी सातों आरोपी बरी, 17 साल बाद आया फैसला

  Court Verdict On Malegaon Blast: मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की सांसद रहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुख्य आरोपी ठहराई गईं थी. केस में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य/दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर सह आरोपी थे. 

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  Mumbai Local Train Blast: सबूतों के अभाव में बरी हुए 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपी, 189 लोगों की गई थी जान

  2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी किया है. इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

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  Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी 

  MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.

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  Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला

  Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी  के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.

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  प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद

  MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे

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  MP High Court: फैजान को हाईकोर्ट ने दी सजा, कहा-21 बार तिरंगे को करो सलाम, बोलो 'भारत माता की जय'

  Unique Bail Of MP High Court: आरोपी फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका वीडियो साक्ष्य भी सामने आया था.

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  इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.

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  हाईकोर्ट की फटकार! निजी जमीन पर सड़क बनाने पर PWD के कार्यपालन यंत्री पर लगाया प्रतिदिन 15 हजार का हर्जाना

  MP News: निजी जमीन पर सड़क बनाने को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को फटकार लगाई है. इसके साथ ही कोर्ट इंजीनियर पर जुर्माना और हर्जाना भी लगाया है.

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  MP High Court: कोर्ट की अवमानना को लेकर सख्त हाईकोर्ट, बयान से पलटने पर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता पर होगी कार्रवाई

  MP High Court News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित और उसके माता-पिता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पीड़ित के बयान से पलटने के बाद कोर्ट ने यह बड़ी कार्रवाई की है.

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  Lok Sabha Election से पहले SC का 'सुप्रीम' फैसला, अब प्रत्याशियों को नहीं देनी होगी पूरी संपत्ति की जानकारी

  Supreme Court News: लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान अपनी चल संपत्ति की पूरी जानकारी देना अनिवार्य नहीं है.