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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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Bhopal Murder Case: दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों की कोर्ट में पेशी; पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड, भेजा जेल
बालाघाट डीएसपी चेतन अडलक के साले उदित गायकी Murder Case में बड़ा खुलासा. दोनों आरोपी कांस्टेबल सौरभ आर्य और संतोष बामनिया को Bhopal Police Brutality के आरोप में गिरफ्तार कर Special Court में पेश किया गया. पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी और आरोपियों को सीधे जेल भेज दिया. CCTV Footage में मारपीट की बेरहमी दिखी.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त
MP High Court: वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन को एमपी हाईकोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्त तीन वर्षों तक रहेगी.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा
OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा
OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.
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भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.
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OBC Reservation: सुप्रीम फैसले से पहले 27% OBC आरक्षण पर अहम बैठक; जानिए कौन हुए शामिल
OBC Reservation: इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का समर्थन किया था.
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भोपाल का '90 डिग्री' वाला पुल फिर चर्चा में, खतरनाक ब्रिज के मोड़ को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
भोपाल का 90 डिग्री वाला पुल अब चर्चा में है, क्योंकि विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया है कि पुल का मोड़ वास्तव में 118-119 डिग्री का है, न कि 90 डिग्री का जैसा कि पहले माना जा रहा था.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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Bhopal Murder Case: दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों की कोर्ट में पेशी; पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड, भेजा जेल
बालाघाट डीएसपी चेतन अडलक के साले उदित गायकी Murder Case में बड़ा खुलासा. दोनों आरोपी कांस्टेबल सौरभ आर्य और संतोष बामनिया को Bhopal Police Brutality के आरोप में गिरफ्तार कर Special Court में पेश किया गया. पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी और आरोपियों को सीधे जेल भेज दिया. CCTV Footage में मारपीट की बेरहमी दिखी.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त
MP High Court: वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन को एमपी हाईकोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्त तीन वर्षों तक रहेगी.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा
OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा
OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.
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भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.
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OBC Reservation: सुप्रीम फैसले से पहले 27% OBC आरक्षण पर अहम बैठक; जानिए कौन हुए शामिल
OBC Reservation: इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का समर्थन किया था.
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भोपाल का '90 डिग्री' वाला पुल फिर चर्चा में, खतरनाक ब्रिज के मोड़ को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
भोपाल का 90 डिग्री वाला पुल अब चर्चा में है, क्योंकि विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया है कि पुल का मोड़ वास्तव में 118-119 डिग्री का है, न कि 90 डिग्री का जैसा कि पहले माना जा रहा था.
