Bhopal Court

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  MP-MLA कोर्ट ने तीन कांग्रेस विधायकों को जारी किया नोटिस, 26 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश 

  MP News: जबलपुर जिले की MP-MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में तीन कांग्रेस विधायकों को नोटिस  जारी किया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है? 

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  Digital Arrest के गुनहगारों के आएंगे बुरे दिन, अब हर मामले की जांच करेगी CBI

  Digital Arrest News: कोर्ट ने साफ कहा कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी अथॉरिटीज सीबीआई को पूरा सहयोग देंगी. जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, उन्हें भी आईटी एक्ट 2021 से जुड़े मामलों की जांच के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है, ताकि सीबीआई पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सके.

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  "....सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कहलाने लायक नहीं" मौलाना मदनी के बयान से देशभर में बवाल, ऐसी हैं प्रतिक्रिया

  Maulana Mahmood Madani Controversy: अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कहा, "जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है, उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

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  Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र

  Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.

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  ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई पूरी, जानें क‍िसकाे कहा था “गुंडा”

  ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.

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  BJP-कांग्रेस की ये 2 महिला MLA चर्चा में क्यों? एक दे रही हजारों का इनाम, दूसरी पीट रही माथा

  Madhya Pradesh News: BJP MLA Kanchan Tanve ने Fake Currency Case में सूचना देने वालों को ₹50,000 का इनाम घोषित किया, वहीं Congress MLA Nirmala Sapre की Membership पर MP High Court ने Notice जारी किया है. मामला अब उनकी विधायकी पर असर डाल सकता है.

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  भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं 

  भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.

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  कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया

  मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.

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  MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण

  मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.

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  Bhopal Murder Case: दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों की कोर्ट में पेशी; पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड, भेजा जेल 

  बालाघाट डीएसपी चेतन अडलक के साले उदित गायकी Murder Case में बड़ा खुलासा. दोनों आरोपी कांस्टेबल सौरभ आर्य और संतोष बामनिया को Bhopal Police Brutality के आरोप में गिरफ्तार कर Special Court में पेश किया गया. पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी और आरोपियों को सीधे जेल भेज दिया. CCTV Footage में मारपीट की बेरहमी दिखी.

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख

  OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.

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  OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

  OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को  देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."

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  MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई

  मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त

  MP High Court: वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन को एमपी हाईकोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्त तीन वर्षों तक रहेगी.

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  हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते

  मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.