बजट 2026 को नीति आयोग के CEO बीवीआर सुब्रमण्यम ने पिछले दो बजटों का विस्तार और निरंतरता बताया. उन्होंने बताया इसे सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है जिसे देखे जाने की जरूरत है. उन्होंने NDTV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जहां इससे पहले के दो बजट में रोजगार, स्किलिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया था, वहीं इस साल के बजट में सर्विस सेक्टर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए महत्वपूर्ण पहलें शामिल की गई हैं.

बजट में किसानों के लिए नारियल, काजू, कोको की फसलों पर ऐलान हैं. ऐसे में गेंहू, सोयाबीन,दलहन-तिलहन का कटोरा निराश है.

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश कर दिया… मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसे विकसित भारत-2047 की दिशा में प्रभावी कदम बता रहे है ... लेकिन सवाल सीधा है ... मध्य प्रदेश ने दिल्ली से जो मांगा था, क्या बजट में वो मिला?

4.5 लाख करोड़ के कर्ज तले दबे प्रदेश को सिंहस्थ के लिए 20 हजार करोड़, जल जीवन मिशन का 8120 करोड़ बकाया, कर्ज सीमा बढ़ाने जैसी जरूरतें थीं. अब बजट के बाद तस्वीर क्या कहती है-

बजट के दिन तालियां बजती हैं… और राज्यों में उम्मीदें गिनी जाती हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने बजट से पहले केंद्र को एक लंबी मांग-पत्र सूची दी थी, लेकिन बजट के बाद असली सवाल यह है… क्या मांग-पत्र सुनवाई तक पहुंचा या फाइल तक सीमित रह गया?

 MP की TOP मांगें

 मध्य प्रदेश के लिए इस बजट से संभावनाएं

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बजट की सराहना की और इसे ऐतिहासिक करार दिया. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में जीडीपी में 7.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है... महंगाई पर नियंत्रण रहा है और राजकोषीय घाटा भी काबू में है. उनके मुताबिक कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में लगातार मजबूती के संकेत मिल रहे हैं.

देश में 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे परिवहन क्षेत्र को गति मिलेगी. इनमें मुंबई-पुणे (48 मिनट), पुणे-हैदराबाद (1 घंटा 55 मिनट) और दिल्ली-वाराणसी (3 घंटा 50 मिनट) जैसे रूट शामिल हैं. 

आर्थिक निवेश और विस्तार: यह 4000 किलोमीटर का एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जिसमें 16,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

.रोजगार के अवसर: आज के ऐलानों से कुल मिलाकर 20 लाख रोजगार पैदा होंगे, जबकि तात्कालिक योजनाओं से 1 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

सेमीकंडक्टर और AI: 'सेमीकॉन 2.0' के तहत मशीनों की भारत में ही डिजाइनिंग पर फोकस होगा. साथ ही, AI इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में टैक्स छूट का ऐलान किया गया है.

शिक्षा और आईटी: IICT को 15,000 हाई स्कूल और 500 विशेष स्कूलों के साथ जोड़कर तकनीकी कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा.

केंद्रीय बजट को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निराशाजनक बताया है. भूपेश बघेल ने कहा  कि बेहद निराशाजनक बजट है. इसका प्रतिगामी असर दिखाई देगा. बजट में ना कृषि क्षेत्र में ना ही रोजगार के क्षेत्र में ना मजदूरों के लिए कुछ है. बजट इतना निराशाजनक रहा  कि शेयर मार्केट भी धड़ाम से गिर गया.

मिडिल क्लास के लिए भी बजट में कुछ भी नहीं है. शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ती हो गई है.

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'आज कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा प्रदेश कार्यालय, रायपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 भाषण का श्रवण किया. यह ऐतिहासिक बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है.

यह बजट जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए सार्वजनिक निवेश, सुदृढ़ वित्तीय तंत्र, कृषि-ग्रामीण सशक्तिकरण, उद्योग और रोज़गार सृजन को गति देकर आर्थिक विकास को नई दिशा देगा. जब आम नागरिकों को अधिक सुविधाएं, अवसर और आधारभूत संरचना मिलेगी, तब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचेगा और निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ को विकास की  नई संभावनाएं मिलेंगी.

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से सतत प्रगति कर रही है. सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ तैयार यह बजट आयुष, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जलमार्ग, हाई-स्पीड रेल, मेडिकल टूरिज्म, बायोफार्मा निवेश और शहरी-ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विस्तार से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में सशक्त कदम है.

यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लोगों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा.

छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस ऐतिहासिक, विकासशील और जनकल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं.

"बजट 2026 में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है": कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

सीएम मोहन यादव केंद्रीय बजट 2026-27 का इंदौर में सीधा प्रसारण देखा. नहोंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है. उन्होंने लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का इंदौर में सीधा प्रसारण देखा.

उन्होंने आगे लिखा, ''विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला यह लोकहितैषी बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की स्पष्ट दिशा देता है. एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एजुकेशन, हेल्थ एवं टूरिज्म समेत हर क्षेत्र में यह बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा. जनकल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्ष 2026-27 का बजट प्रधानमंत्री के मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ को साकार करने वाला है. यह बजट देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगा.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बजट 2026 को गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित बताया. सीएम ने कहा कि बजट की दिशा और उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने वाले हैं और इसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है. साथ ही भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

पीएम मोदी ने कहा, 'यह युवा शक्ति बजट है. इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे अलग-अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे.' 'ये बजट MSME को लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देगा..',

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है. इस बजट में MSMEs को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को समर्थन मिला है. यह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा.'

 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए केंद्रीय बजट पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री समपतिया उइके ने अपनी ओर कहा कि मैं धन्यवाद दूंगी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को, जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है. बजट विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर तैयार किया गया है. बजट आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने वाला, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूती प्रदान करने वाला साथ ही जनता की उम्मीदों को पूरा करना वाला है. समान नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने वाला है. सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास लेकर के विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने वाला है. बजट में विशाल वस्त्र पार्क स्थापित करना, दिल्ली बनारस सहित हवाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना,  नए उद्योग बंदरगाहों का निर्माण विकसित करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा मजबूती प्रदान करना. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना और जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले ऐसे अनेक अवसरों को प्रदान करने वाला है. बजट में सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया है.25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीब की रेखा से ऊपर उठाना और उसके साथ-साथ महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला है. किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो ऐसे प्रयास बजट में है. 

मध्य प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस कॉलेज और कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन छात्राओं के रहने के लिए सुरक्षित जगहों की काफी कमी है. खासकर आदिवासी इलाके आलीराजपुर, धार, झाबुआ, बालाघाट, मंडला, बैतूल, डिंडौरी समेत अन्य इलाकों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातारण न होने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है. अब नई घोषणा के बाद आदिवासी इलाकों की छात्राओं आगे आकर पढ़ाई कर सकेंगी। नई घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के 55 जिलों में अब गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे.

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रविवार, 1 फरवरी 2026  को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान रखा गया है. यह राशि प्रदेश में सिंचाई, सड़क और एनर्जी रिफॉर्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी.

कच्चे चमड़े और इससे जुड़े माल पर कस्टम ड्य़ूटी कम होने से जहां जूते-बैग सस्ते होने वाले हैं, तो वहीं मोबाइल फोन में यूज होने वाले पार्ट्स जैसे बैटरियां सस्ती होंगे, जिससे फोन की कीमतें भी घट सकती हैं. 

इसके अलावा सरकार ने विदेश में पढ़ाई सस्ती करने से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, टीसीएस इंटरेस्ट रेट को 5% से कम करके अब 2% किया गया है. वहीं स्पोर्ट्स से जुड़े आइटम्स भी सस्ते होने वाले हैं, इन सामानों पर भी कस्टम घटाई गई है.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि खासतौर पर ऐसी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है, जो भारत में निर्मित होती हैं. उन्होंने कुछ सामानों का का जिक्र करते हुए कहा कि लेदर, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी अब ड्यूटी फ्री होगा. इन पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है. डिफेंस सेक्टर में बेसिक कस्टम ड्यूटीमें छूट दी जाएगी. इसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर (Tariff) को 20% से घटाकर 10% किए जाने का ऐलान भी किया गया है.

केंद्रीय बजट पर पर्यटन मंत्री टीटी राजेश अग्रवाल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि बजट में सभी वर्ग के विकास को ध्यान में रखा गया है. पर्यटन का विकास होगा खनिज से जुड़े उद्योगों के विकास पर फोकस है.

केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. दीपक बैज ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट आम जनता और देश की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है. जिन राज्यों में चुनाव है यह बजट चुनाव आधारित है. उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि बीजेपी शासित राज्यों को इस बजट में विशेष योगदान मिला है, लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के लिए बजट में कुछ भी नहीं है. एक बार फिर छत्तीसगढ़ के साथ ठगी की गई है.

केंद्रीय बजट पर एनडीटीवी ने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के पदाधिकारियों से बात की. चैम्बर कार्यकारी अध्यक्ष राधाकृष्ण सुन्दरानी ने बजट को उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बताया. साथ ही शेयर मार्केट के गिरने की वजह भी बताई. इंट्राडे ट्रेडिंग में टैक्स बढ़ने की वजह से बाजार में बिकवाली दिखी. चैम्बर कोषाध्यक्ष नितेश बडरिया ने बजट को दूरगामी विकास का बताया. 

भाजपा सांसद हेमांग जोशी ने कहा, 'यह केंद्रीय बजट ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, जब देश 'विकसित भारत' की ओर अग्रसर है, तो यह बजट उस विजन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा. आज निर्मला सीतारमण ने गरीबों, मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं सहित सभी के लिए कुछ न कुछ घोषणा की है. चाहे वह ऑरेंज इकोनॉमी हो या डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, इस बजट ने दिखाया है कि हमारा देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे मजबूती से खड़ा हो सकता है..." 

केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार है. यह बजट उस 'सुधार एक्सप्रेस' को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा जिस पर भारत आज सवार है. ये अभूतपूर्व सुधार भारत के साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए असीमित अवसर प्रदान करते हैं.'

लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए मंत्री ने यह भी प्रस्तावित किया कि विशिष्ट वस्तुओं - शराब, कबाड़ (स्क्रैप) और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दर को युक्तिसंगत बनाकर दो प्रतिशत किया जाएगा और तेंदू पत्तों पर इसे पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया जाएगा.

सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं.’’

बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'यह बजट जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता है. यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को मजबूत आधार प्रदान करता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद, इस बजट ने देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को बल दिया है. इस वर्ष, हमारे सशस्त्र बलों के कुल पूंजीगत व्यय के लिए 21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और इस बजट का मुख्य फोकस हमारे तीनों सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर है. इसके लिए 18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. संक्षेप में यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन को मजबूत करता है.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया इस बजट में सरकार ने विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों की छाप छोड़ी है. जिस तरह से केंद्र सरकार दावा करती है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा. उसी को लेकर इस बजट में भी कुछ इस तरह की बातें कही गई है. हालांकि यह बजट आम लोगों को सीधे फायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन इसके दूरगामी फायदे अधिक है. 

खंडवा में सर्राफा एसोसिएशन से जुड़े  व्यापारी और बजट एक्सपर्ट संतोष सराफ ने बताया कि सरकार ने इस बजट को युवा शक्ति बजट के रूप में प्रस्तुत किया है. जो अपने आप में ऐतिहासिक बजट है. इस बजट में सरकार ने विकास उन्मुख कर सुधारो  की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसमें सुधार किए हैं, जो जनता के हित में है. जैसे कि मेडिक्लेम को लेकर जो छूट दी है उसे सीधे-सीधे जनता को लाभ मिलेगा. 

सर्राफा व्यवसाय संतोष सराफ ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने जो आयकर छूट की सीमा बढ़ाई है। यह एक बड़ी सौगात है.जिससे आम लोगों को कई फायदे मिलने वाले हैं. इस बजट में जिस तरह से 2047 में देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है. यह उसी की ओर बढ़ते कदम है.इससे आम लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ेगा.

Nirmala Sitharaman Budget Speech 2026: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलते हुए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 25,000 किमी हाईवे का ऐलान किया है. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन नया आयकर कानून और विदेशी यात्रा पर TCS में कटौती कर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है. जानें बजट की वो 10 बड़ी बातें जो सीधे आपके भविष्य और जेब पर असर डालेंगी. यहां एक क्लिक पर जानिए, क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ...  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना तीसरा सबसे छोटा बजट भाषण दिया. 2020 में उन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था, जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला था. यह उनका लगातार नौवां बजट भाषण था. ग्राफिक में देखिए, कब कितना बोलीं निर्मला सीतारमण...

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट 2026 में कई ज़रूरी और रोज़मर्रा से जुड़े सामानों पर राहत दी है. वहीं, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं. यहां एक क्लिक पर जानिए, क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ...  

केंद्रीय बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “यह बजट जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता है. यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के विज़न को मजबूत आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद यह बजट देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को मजबूती देता है. इस वर्ष सशस्त्र बलों के कुल पूंजीगत व्यय के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस बजट का मुख्य फोकस हमारी तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण है. इसके लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कुल मिलाकर यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन को मजबूत करता है.”

PM Modi On Budget 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2026-27 को दूरदर्शी और गेमचेंजर दस्तावेज बताया है. उन्होंने कहा कि कहा कि यह बजट भारत के विकास ट्रैजेक्ट्री को और स्पीड देता है. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐतिहासिक उपलब्धि का ज़िक्र करते हुए कहा. एक महिला वित्त मंत्री का लगातार नौवीं बार बजट पेश करना अपने आप में रिकॉर्ड है और नारी शक्ति की मजबूती का चमकदार उदाहरण है.

पीएम मोदी के मुताबिक यह बजट सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि 2047 के विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करता है. उन्होंने इसे “अवसरों का हाईवे” बताते हुए कहा कि भारत अब केवल fastest growing economy बनकर रुकना नहीं चाहता देश की नजरें अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर टिकी हैं.

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि देश के राज्यों को एक लाख 40 हजार करोड़ का बजट अनुदान के रूप में मिला है. उन्होंने कहा- विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला यह लोकहितैषी बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की स्पष्ट दिशा देता है. एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एजुकेशन, हेल्थ एवं टूरिज्म समेत हर क्षेत्र में यह बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को 9वां बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने हाथ से बनी कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनी. ग्राफिक में देखिए उनके पिछले आठ बजट की साड़ियों की खासियत... 

 अब जानिए, पुरानी साड़ियों की खासियत...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म हो गया है. संबोधन खत्म होने साथ ही शेयर बाजार नीचे चला गया. सेंसेक्स में 2300 अंक की भारी गिरावट आई है. 650 अंकों से ज्यादा गिरावट निफ्टी में दर्ज की गई है. 

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत में पांच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों (foreign nationals) को उनकी non‑India earnings पर राहत मिलेगी.

Data push in India- foreign cloud companies को 2047 तक टैक्स हॉलिडे

बजट में प्रस्ताव किया गया है कि भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा.

Budget Session 2026 Live Updates, FM Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसे LRS के नाम से जाना जाता है, के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, 'मैं छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम‑आधारित स्वचालित सिस्टम (rule‑based automated process) के ज़रिए कम या शून्य (lower or nil) TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा. इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए, जिनके पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज़ हैं, मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरीज़ Form 15G या Form 15H निवेशक से स्वीकार कर सकें और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकें.'

नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.

FY27 के लिए अनुमान

ITR फाइलिंग की समयसीमा

प्रॉपर्टी बेचने वाले NRI पर TDS नियम में बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026‑27 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) GDP के 4.3% रहने का अनुमान है. यह अनुमान Union Budget 2026 में प्रस्तुत किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को पेश करते हुए फार्मा और बायो‑टेक सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये बायो‑फार्मा सेक्टर के विकास पर खर्च किए जाएंगे. इसका उद्देश्य रिसर्च, इनोवेशन, वैक्सीन डेवलपमेंट और एडवांस्ड थैरेपीज़ को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए तीन नए राष्ट्रीय NIPERs (National Institutes of Pharmaceutical Education and Research) स्थापित किए जाएंगे. इससे गुणवत्तापूर्ण स्किलिंग, अत्याधुनिक लैब सुविधाएं और ग्लोबल टैलेंट तैयार करने में मदद मिलेगी.

Union Budget 2026 LIVE: कपड़ा उद्योग को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि रेशम, ऊन और जूट से जुड़े फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की जाएगी. पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकर के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना शुरू करेंगे. बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे.  

वित्त मंत्री निर्मला ने बजट भाषण के दौरान देश में तीन नए एम्स खोलने का ऐलान किया. साथ ही उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाएं जाऐंगे. 

Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 साल में 20 नए वाटरवेज़ बनाए जाएंगे. नेशनल वाटरवे ओडिशा में बनाया जाएगा, ताकि खनिज संपन्न तालचेर और अंगूल को कनेक्ट किया जा सके और कलिंगनगर को पारादीप पोर्ट से जोड़ा जा सके. साथ ही शिप रिपेयर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा. इसके लिए बिहार के वाराणसी और पटना में विशेष सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोग‑भार (Disease Burden) लगातार Non‑Communicable Diseases (NCDs) की तरफ बढ़ रहा है. डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिज़ीज, किडनी और लिवर संबंधित मरीज बढ़ें हैं. सरकार का पूरा फोकस इसकी रोकथाम, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर होगा. कैंसर और डायबिटीज जैसी अन्य बीमारियों की दवाओं को सस्ता किया जाएगा. 

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में रेलवे को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि देश में सात हाईस्पीड रेल कॉरीडोर बनाएं जाएंगे. साथ ही 20 नए राष्टीय राज्य मार्ग भी शुरू किए जाएंगे. 

यहां बनेंगे 7 हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर

Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Speech 2026 LIVE: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने के लिए मैं छह क्षेत्रों में सुधार करने का प्रस्ताव करती हूं - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से पुनर्जीवित करना, चैंपियन MSME बनाना, इंफ्रा को बढ़ावा देना, लंबी अवधि की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना.

Budget 2026 LIVE Updates:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को पेश करते हुए फार्मा और बायो‑टेक सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये बायो‑फार्मा सेक्टर के विकास पर खर्च किए जाएंगे. इसका उद्देश्य रिसर्च, इनोवेशन, वैक्सीन डेवलपमेंट और एडवांस्ड थैरेपीज़ को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है.

उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए तीन नए राष्ट्रीय NIPERs (National Institutes of Pharmaceutical Education and Research) स्थापित किए जाएंगे. इससे गुणवत्तापूर्ण स्किलिंग, अत्याधुनिक लैब सुविधाएं और ग्लोबल टैलेंट तैयार करने में मदद मिलेगी. 

Budget Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है. साथ ही, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं. इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है."

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पीएम मोदी के नेतृत्व में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है. सरकार के फैसलों से हमने नागरिकों को लाभ पहुंचाने का भी पूरी कोशिश की है. 7 फीसदी ग्रोथ रेट की दर से देश की आर्थव्यवस्था बढ़ी है'

Union Budget 2026 LIVE: लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. अब कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना भाषण शुरू कर दिया है. यहां हिंदी में सुने और देखें...  

 Union Budget 2026 को कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है, अब कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण शुरू करेंगी. इस दौरान वे लोकसभा में केंद्र सरकार के 2026-27 के अनुमानित आय–व्यय का विवरण पेश करेंगी. साथ ही FRBM Act, 2003 की धारा 3(1) के तहत दो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सदन में रखेंगी. 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाथ से बनी कांचीवरम सिल्क साड़ी में बजट पेश करेंगी. यह उपका नौवां बजट होगा. 

Union Budget 2026 को कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है, अब कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण शुरू करेंगी. इस दौरान वे लोकसभा में केंद्र सरकार के 2026-27 के अनुमानित आय–व्यय का विवरण पेश करेंगी. साथ ही FRBM Act, 2003 की धारा 3(1) के तहत दो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सदन में रखेंगी. 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाथ से बनी कांचीवरम सिल्क साड़ी में बजट पेश करेंगी. यह उपका नौवां बजट होगा.  

बजट पेश होने से पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ गईं हैं. कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 1 फरवरी 2026 से 49 रुपये बढ़ा दी है. दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1740.50 रुपये का हो गया है. राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक में पहुंच गए हैं और बैठक शुरू हो चुकी है. यह बैठक संसद भवन में आयोजित हो रही है. बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा.

Union Budget 2026: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट होगा, प्रधानमंत्री की 'सुधार एक्सप्रेस' विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी."

Union Budget 2026 Shivraj Singh Chohan: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की बजट 2026 को लेकर प्रतिक्रया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है.      

Union Budget 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कलाकार जुहैब खान ने केंद्रीय बजट 2026 की प्रस्तुति से पहले चारकोल से स्केच बनाया. इसका वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. देखें वीडियो...  

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "जिस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, उससे पेश किए जा रहे बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? पिछले कुछ बजटों में हमने देखा है कि वे केवल 5% लोगों के लिए थे. सरकार को यह आकलन करना चाहिए कि क्या उसने अपने सभी वादे पूरे किए हैं. 

Union Budget 2026: बजट पेश होने से पहले बाजार में भी हलचल बढ़ी है. इससे सोने के भाव 13 हजार और चांदी के दाम 26 हजार रुपये गिर गए. 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगातार 9वां बजट पेश करने से पहले 'दही-चीनी' खिलाई.

Union Budget 2026 LIVE: संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है. वित्त मंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी है. अब वे कैबिनेट बैठक में शामिल होंगी. इसके बाद सुबह 11 बजे से संदन में बजट भाषण की शुरुआत करेंगी. यह उनका लगातार नौंवा बजट है, जो एक रिकॉर्ड है.  

मध्य प्रदेश सरकार का बजट काफी हद तक केंद्रीय बजट पर टिका है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. आइए, आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं.

Union Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ के साथ वित्त मंत्रालय पहुंच गईं हैं. बजट डॉक्यूमेंट के साथ उनकी तस्वीर समाने आई है. इसके बाद वे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गईं. यहां से वे संसद जाएंगी. सुबह करीब 11 बजे वे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. 

Union Budget 2026-27 LIVE Updates: 2025-26 में केंद्र से मध्य प्रदेश को 1.60 लाख करोड़ मिलने थे. इसमें केंद्रीय कर का हिस्सा 1 लाख 11 हजार 662 करोड़ है, केंद्रीय अनुदान की राशि 48 हजार 661 करोड़ रुपये है. वहीं, केंद्रीय करों में अभी MP की हिस्सेदारी 7.85 फीसदी है, इससे प्रदेश को लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं. एमपी केंद्रीय करों में 10 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रहा है, अगर यह स्वीकार हुई तो MP को 1.22 लाख करोड़ मिल सकते हैं. 

Union Budget 2026-27 LIVE: केंद्रीय बजट पर MP की भी नजर टिकी हुई है. केंद्र सरकार पर प्रदेश की जल जीवन मिशन की राशि दो साल से बकाया है. यह राशि 8,120 करोड़ रुपये है. अगर केंद्र सरकार यह राशि जारी करती है तो मिशन से जुड़े कई कामों को गति मिलेगी. इसकी तरह केंद्र सरकार पर आदिवासी छात्रों की 7 साल की स्कॉलरशिप की 564 करोड़ राशि बकाया है. सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार यह राशि जारी करेगी.

Income Tax: नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है. इससे सैलरी पाने वालों कर्मचारियों की 13 लाख रुपए तक की आय टैक्स-फ्री हो सकती है.

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना का दायरा बढ़ाया जाने की उम्मीद है. अब इसका लाभ 60 वर्ष तक के लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है, फिलहाल 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को इसका लाभ मिल रहा है.   

Kisan Samman Nidhi Scheme: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वार्षिक राशि बढ़ाई जा सकती है. अभी किसानों को 6 हजार रुपए मिल रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 9 हजार रुपए किया जा सकता है. 

Union budget 2026 live time: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. वे सुबह 8-9 बजे के के बीच अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी. सुबह 9-10 बजे वे बजट डॉक्यूमेंट के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी. इसके बाद संसद भवन पहुंचेंगी, सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा. दोपहर 1-2 बजे के बीच प्रेसवर्ता कर वे बजट को लेकर जानकारी देंगे. 

मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग, Middle Class): मिडिल क्लास को सबसे उम्मीद इनकम टैक्स (Income Tax Exemption) में छूट से है. इसके अलावा टैक्स स्लैब में बदलाव, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली डिडक्शन की सीमा बढ़ाने की भी उम्मीद है ,ताकि घर खरीदना सस्ता हो सके.

महिलाएं (Women): महिलाओं को उम्मीद है कि उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमों का दायरा बढ़ेगा और महिला उद्यमियों के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था होगी. इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में विशेष छूट की भी मांग है.

युवा (Youth): युवाओं की नजर मुख्य रूप से रोजगार के नए अवसरों और स्टार्टअप्स के लिए मिलने वाली सरकारी मदद पर है. वे एजुकेशन लोन (Education Loan) पर ब्याज दरों में कमी और स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़े बजट की उम्मीद कर रहे हैं.

किसान (Farmers): किसानों को PM-Kisan योजना की राशि बढ़ाए जाने और खाद-बीज पर सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद है. साथ ही, वे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए ठोस कदम चाहते हैं.