MP Wheat Procurement Registration: मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारी शुरू हो चुकी है. राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार अब तक 4 लाख 42 हजार 288 किसानों ने पंजीयन करा लिया है. किसानों को 7 मार्च तक पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. मंत्री राजपूत ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि इस बार पंजीयन प्रक्रिया को पहले से अधिक सहज और सुगम बनाया गया है. राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में कुल 3186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए हैं ताकि किसी किसान को दिक्कत न हो. केंद्र सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है.
संभागवार पंजीयन के आंकड़े जारी
पंजीयन की प्रगति बताते हुए मंत्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश के सभी संभागों से किसानों की बड़ी संख्या आगे आ रही है. अब तक यह जानकारी सामने आयी है.
- इंदौर संभाग – 54,587 किसान
- उज्जैन – 1,48,905 किसान
- ग्वालियर – 9,695 किसान
- चंबल – 4,692 किसान
- जबलपुर – 39,885 किसान
- नर्मदापुरम – 34,181 किसान
- भोपाल – 1,09,134 किसान
- रीवा – 13,260 किसान
- शहडोल – 2,551 किसान
- सागर – 25,398 किसान
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेशभर में किसान खरीदी व्यवस्था को लेकर सक्रियता दिखा रहे हैं.
कहां करा सकते हैं पंजीयन?
किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की दो तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं.
नि:शुल्क पंजीयन केंद्र
- ग्राम पंचायतों में स्थापित सुविधा केंद्र
- जनपद पंचायत कार्यालय
- तहसील कार्यालयों में बनाए गए सुविधा केंद्र
- सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केंद्र
सशुल्क पंजीयन केंद्र
- MP Online कियोस्क
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- लोक सेवा केंद्र
- निजी साइबर कैफे
किसान अपनी सुविधा और पहुँच के अनुसार किसी भी केंद्र पर पंजीयन करा सकते हैं.
किसानों को भेजे जाएंगे SMS अलर्ट
खाद्य मंत्री ने बताया कि पिछली रबी और खरीफ सीजन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें पंजीयन की सूचना SMS के जरिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा गांवों में डोंडी पिटवाने, ग्राम पंचायत सूचना पटल पर सूचना प्रदर्शित करने, समितियों और मंडियों में बैनर लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी किसान पंजीयन से वंचित न रह जाए.
सुव्यवस्थित खरीदी और समय पर भुगतान
राज्य सरकार का कहना है कि पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इस बार किसानों को खरीदी केंद्रों पर कम से कम दिक्कत हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है. पंजीयन के साथ‑साथ खरीदी और भुगतान की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी.
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