Illegal Sand Mining: ग्वालियर जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त संदेश दिया है. कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देशों के तहत खनिज विभाग की टीम ने पार्वती नदी में चल रहे अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके पर ही एक पनडुब्बी को नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई भितरवार तहसील के अंतर्गत की गई, जहां लंबे समय से सिंध और पार्वती नदी के घाटों से अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें मिल रही थीं. जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
औचक निरीक्षण में सामने आया अवैध उत्खनन
बीते रोज सहायक खनिज अधिकारी रमाकांत तिवारी द्वारा भितरवार तहसील के अंतर्गत सिंध और पार्वती नदी के विभिन्न घाटों जैसे लुहारी, सिला और पलायछा का औचक निरीक्षण किया गया. भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने नदी घाटों पर गतिविधियों की बारीकी से जांच की. इसी दौरान पार्वती नदी के सिला-पलायछा घाट पर एक पनडुब्बी के जरिए अवैध रूप से रेत निकालते हुए मामला पकड़ में आया.
खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही अवैध खनन करती पनडुब्बी की नष्ट
— Collector Gwalior (@dmgwalior) April 20, 2026
ग्वालियर
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देशों के पालन में जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। पार्वती नदी के सिला-पलायछा घाट पर एक पनडुब्बी अवैध रूप से रेत निकालते pic.twitter.com/N5IPBGiAMQ
मौके पर ही नष्ट की गई पनडुब्बी
अवैध खनन की पुष्टि होते ही सहायक खनिज अधिकारी ने किसी भी प्रकार की ढिलाई बरते बिना त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. नियमों के तहत अवैध खनन में उपयोग की जा रही पनडुब्बी को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग का अमला मौजूद रहा, जिससे भविष्य में उक्त घाट पर अवैध गतिविधियां दोबारा न हों.
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई
कलेक्टर रुचिका चौहान ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में खनिजों के अवैध दोहन, उत्खनन और परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नदी घाटों पर नियमित निगरानी रखी जाए और जहां भी अवैध गतिविधि सामने आए, वहां सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए.
रेत माफियाओं में मचा हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है. लगातार हो रही छापामार कार्रवाइयों से यह संकेत साफ है कि जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी नीति अपनाए हुए है. प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध रेत खनन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें.
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