Hukum Chand Mill Liabilities Payout: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर अब ग्वालियर (Gwalior) की जेसी मिल (JC Mill) की देनदारियों के मामले सुलझने और करीब 8000 मजदूरों को उनका हक मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है. मिल में काम करने वाले मजदूरों का परिवार लंबे समय से इसकी राह देख रहा था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) पहले ग्वालियर में खंडहर पड़ी मिल को देखने गए थे और वहीं उन्होंने इसके लिए एलान किया था. लेकिन, कुछ नहीं हुआ, तो सीएम ने बीते दिनों ऑनलाइन समीक्षा बैठक में संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग मिलकर इस मामले में जो भी अड़चनें हैं उन्हें दूर करें.
सीएम मोहन यादव ने जेसी मिल का किया निरीक्षण
क्या है जेसी मिल श्रमिकों का मामला
ग्वालियर के जेसी मिल के 8806 मजदूर परिवारों और बैंकों की कुल देनदारी 132 करोड़ रुपये है, जिसे मिल परिसर की जमीन बेचकर चुकाने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है. इसी सिलसिले में 8 जनवरी को सरकार के ACS ग्वालियर पहुंचे थे. जेसी मिल की देनदारियों के मामले को सुलझाने और मजदूरों को उनका हक दिलाने के मुद्दे पर केवल शासन स्तर पर समाधान नहीं होना है, बल्कि जवाब भी कोर्ट में पेश करना है. उसमें राजस्व और इंडस्ट्रीज विभाग के प्रमुख सचिव पूरी जिम्मेदारी निभाएं, यह निर्देश सीएम मोहन ने जिम्मेदार अफसरों को दिए हैं.
ग्वालियर का जेसी मिल
ये भी पढ़ें :- Lanco Power Plant: छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं रोजगार के सुनहरे मौके, गौतम अडानी ने लिया लैंको पावर जायजा, ऐसे होना है विस्तार
कलेक्टर ने लिया संज्ञान
मामले में कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि सभी विभागों में समन्वय करके तेजी से प्रयास जारी है. इसमें मिल कि संपत्ति को लेकर सामने आ रही दिक्कतों का शीघ्र निराकरण करवाकर श्रमिकों को उनकी देनदारिया चुकता की जा सकें. बता दें कि इससे पहले अपने ग्वालियर दौरे के दौरान डॉ. मोहन यादव जेसी मील निरीक्षण करने भी गए थे, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि मजदूरों की देनदारी चुकाने के साथ इस जमीन पर IT पार्क भी स्थापित कराएंगे.
ये भी पढ़ें :- Liquor Ban: उज्जैन, खंडवा, चित्रकूट समेत इन धार्मिक शहरों में होगी शराबबंदी, एमपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
