Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे संसद के विशेष सत्र में केंद्रीय बजट 2024 में पेश करेंगी. यूनियन बजट 2024 को लेकर लोगों को खासकर मध्यमवर्गीय समाज को हमेशा अपेक्षाएं रहती हैं, जिनमें आयकर स्लैब में राहत, आवास ऋण में छूट और नई आयकर व्यवस्था में धारा 80सी को लागू करना प्रमुख है.
LIVE बजट अपडेट के लिए यहां क्लिक करें-UNION BUDET 2024
नई आयकर व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है सरकार?
नई आयकर व्यवस्था को अपनाने के लिए और उसे अधिक प्रांसगिक बनाने के लिए सरकार आयकर दरों और आयकर स्लैब को और अधिक तर्कसंगत बना सकती है. यानी केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री आयकर स्लैब को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती हैं. इनमें 30 फीसदी टैक्स स्लैब 15 लाख के बजाय 20-25 लाख रुपए से अधिक के आयु पर लागू करने की घोषणा कर सकती है.
बजट में मूल छूट सीमा में वृद्धि कर सकती है सरकार?
नई आयकर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है. इससे पुरानी व्यवस्था के मुकाबले नई व्यवस्था की ओर जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है.वहीं, कर छूट सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जा सकता है.
बजट में मानक कटौती में वृद्धि कर सकती सरकार?
व्यक्तिगत कर को लेकर वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2024 में महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है. पिछले साल शुरू की गई नई कर व्यवस्था में 50,000 रुपए की मानक कटौती सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सता है. बता दें, 2019-20 से मानक कटौती सीमा यथावत है.
नई कर व्यवस्था में धारा 80 सी छूट की घोषणा करेगी सरकार?
केंद्रीय बजट 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नई कर व्यवस्था में धारा 80 सी तहत छूट को शामिल किए जाने की घोषणा कर सकती है. वर्ष 2014 से धारा 80 सी के तहत कर छूट में सीमा 1.5 लाख रुपए टिकी हुई है. सरकार बचत को प्रोत्साहित करने के लिए यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है.
आवास ऋण में कटौती की घोषणा कर सकती है सरकार?
केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से आवास ऋण में कटौती को लेकर बड़ी अपेक्षाएं हैं. अभी स्व कब्जे वाली गृह संपत्ति के लिए आवास ऋण पर ब्याज पर कटौती की मौजूदा सीमा 3 लाख रुपए हैं. वित्त मंत्री यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकते है, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही है.
