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Indian Railways: इन सुविधाओं को किया गया GST Free, जानें किन टिकटों की बुकिंग पर लागू नहीं होगा टैक्स

GST New Rules: यह फैसला सरकार ने रेल यात्रा को आम जनता के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए लिया है. आइए आपको बताते हैं कि किन टिकटों की बुकिंग करने पर अब जीएसटी लागू नहीं होगा. 

Indian Railways: इन सुविधाओं को किया गया GST Free, जानें किन टिकटों की बुकिंग पर लागू नहीं होगा टैक्स
सीतारमण ने दिया जीएसटी में राहत

GST Free Ticket: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा आम जनता को दी जाने वाली खास सेवाओं के साथ-साथ रेलवे में लेनदेन के लिए छूट का प्रस्ताव रखा. प्लेटफॉर्म टिकटों (Platform Tickets) की बिक्री और रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार जैसी सेवाओं को अब जीएसटी से छूट (GST Free) दी गई है. जीएसटी परिषद की हाल ही में हुई बैठक में अनुपालन बोझ को कम करने और करदाताओं (Tax Payers) को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई जरूरी निर्णय लिए गए. वित्त मंत्री सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कहा, 'आज की जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं.' 

यात्रियों को मिलेगी राहत

जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले लोगों को खास राहत मिलेगी. अब स्टेशन पर दी जाने वाली ज्यादातर सुविधाओं को जीएसटी स्लैब से राहत दे दी गई है. अब प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग करते समय यात्रियों को अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और क्लोकरूम के लिए दी जाने वाले पैसे को भी जीएसटी से राहत दी गई है. इससे कहीं न कहीं रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होगी. 

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लिए गए अन्य जरूरी निर्णय

सीतारमण ने कहा, 'जीएसटी लागू किया गया, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में बात की थी कि प्रगति पहले से ही मौजूद है, जिसका अर्थ है कि जीएसटी, पेट्रोल और डीजल को संभाला जा सकता है, जिसके लिए कानून पहले से ही मौजूद है.' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभाओं के साथ) के वित्त मंत्रियों और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

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