अनुशासनहीनता और मनमानी करने पर अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस

Chhattisgarh News: गौरेला पेंड्रा मरवाही की कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के दो बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.  लापरवाही, मनमानी और अनुशासनहीनता दिखाने पर गौरेला के बीईओ संजीव शुक्ला और बिना किसी आधार व आदेश के शिक्षकों का वेतन रोकने पर पेंड्रा के बीईओ आर एन चंद्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस का जवाब संतोषजनक और निर्धारित समय अवधि में नहीं दिए जाने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे.

नोटिस जारी करके यह कहा गया...

कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला संजीव शुक्ला को जारी नोटिस में कहा है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा बसाहट स्थित स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में शत प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है. जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी मांगी गई थी. आपके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है. उक्त जानकारी में दर्ज बच्चों की संख्या और जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने वाले बच्चों की संख्या के आंकड़ों में अंतर पाया गया है. इससे ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रारूप में सही जानकारी नहीं दी गई है. जिससे शासन को सही जानकारी नहीं भेजी जा सकी है.

इसी तरह विकासखंड शिक्षा अधिकारी पेंड्रा आरएन चंद्रा को जारी नोटिस में कहा गया है कि यह बात संज्ञान में आयी है कि आपने 3 शिक्षकों का सितम्बर महीने से वेतन रोका हुआ है. वेतन रोकने की सूचना आपके द्वारा किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई है. इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी, आपके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिली थी. जिसके बाद आपको कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए मौखिक निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आपने कुछ कर्मचारियों का बिना किसी आधार व आदेश के वेतन रोकने की कार्रवाई कर दी. जिससे ऐसा लग रहा है कि आप बिना किसी कारण कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं.

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शिक्षक संगठनों ने की थी शिकायत

आपको बता दे गौरेला एवं पेंड्रा बीईओ द्वारा शिक्षकों को परेशान करने और अनावश्यक वसूली को लेकर शिक्षक संगठनों ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को शिकायत की थी. जिसका फेडरेशन ने संज्ञान लिया था और कहा था कि दोनों ही अधिकारियों को इस संबंध में कहा जाएगा कि वे शिक्षकों को नियम और कानून के जाल में फंसा कर उनका अनावश्यक दोहन करने का प्रयास न करें अन्यथा उच्च कार्यालय और शिक्षा मंत्री को शिकायत की जाएगी.

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