PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है. राज्य ने न सिर्फ सबसे ज्यादा घर बनाकर देश में पहला स्थान हासिल किया, बल्कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिर्फ 10 महीने और 4 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में 5 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा किया गया. यह पहली बार है जब राज्य ने एक ही वित्तीय वर्ष में इतने बड़े पैमाने पर आवास निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है. मानसून जैसी कठिन परिस्थितियों में भी रोज़ाना औसतन 1,600 से ज्यादा घर बनाए गए, जो प्रशासनिक तैयारी और ज़मीनी अमल की तस्वीर पेश करता है.
कैबिनेट के पहले फैसले से बना आधार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंज़ूरी दी गई थी. उसी फैसले के बाद पूरे राज्य में मिशन मोड पर काम शुरू हुआ. सभी जिलों के समन्वित और लगातार प्रयासों से यह राष्ट्रीय उपलब्धि संभव हो पाई.
डिप्टी सीएम बोले- यह सिस्टम की ताकत का सबूत
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 5 लाख घरों का निर्माण सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, कड़ी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है. सरकार का फोकस सिर्फ मकान देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे आजीविका, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया.
जिलों की भागीदारी से मिली रफ्तार
इस उपलब्धि में जिलों की सक्रिय भूमिका रही.
- बिलासपुर में 29,235
- महासमुंद में 27,224
- बलरामपुर में 27,012
- कोरबा में 26,839
- रायगढ़ में 26,707
आवासों का निर्माण पूरा हुआ. इसके अलावा मस्तूरी, आरंग, डभरा, बिल्हा, पाली और जैजैपुर जनपद पंचायतों ने मिलकर 7,500 से ज्यादा घर बनाकर राज्य के प्रदर्शन को और मज़बूती दी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, ‘एसएनए स्पर्श' प्रणाली के जरिए छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे ज्यादा खर्च कर बेहतर वित्तीय प्रबंधन की मिसाल पेश की है. योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, एक ही वर्ष में सबसे ज्यादा घर बनने का रिकॉर्ड भी इसी साल दर्ज हुआ है.
आवास के साथ रोज़गार पर भी जोर
“आवास से आजीविका” की पहल के तहत निर्माण सामग्री की आपूर्ति से हजारों महिलाओं को रोज़गार मिला है. इनमें से 9,000 से ज्यादा बिहान दीदियाँ आज “लखपति दीदी” बनकर आत्मनिर्भर हो चुकी हैं. इसके अलावा इस वर्ष 6,000 से अधिक राजमिस्त्रियों को आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा है.
मुख्यधारा में लौटे आत्मसमर्पित नक्सली
इन प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों में 1,400 महिलाएं और 400 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं. ये सभी अब विकास की मुख्यधारा से जुड़कर नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं. वहीं, पीएम आवास ग्रामीण के हितग्राहियों को मनरेगा के जरिए स्थायी रोज़गार से भी जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.
यह भी पढ़ें : PM Awas Yojana: 5 साल में 10 लाख लोगों को मिलेगी पक्की छत, MP में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को मिली मंजूरी
यह भी पढ़ें : Hanuman Jayanti 2026: 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव; संकट कटेंगे, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व प्रसिद्ध मंदिर
यह भी पढ़ें : School Chale Hum Abhiyan: एमपी में 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र; ‘स्कूल चलें हम' अभियान शुरू, इस बार ये है खास
यह भी पढ़ें : ढोंगी बाबा अशोक खरात केस में SIT को झटका, सरकारी वकील अजय मिसर ने पैरवी से किया इनकार
