रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष लगभग सात लाख पात्र परिवारों को आवास की स्वीकृति देने का फैसला किया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को उनके कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी छह लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों के लिए आवास मुहैया कराने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, ताकि बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके.
उन्होंने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो बेघर है, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी. इस योजना के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनके पास आवास नहीं है और इनका नाम सर्वेक्षण सूची 2011 में नहीं है.
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बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है. उन्होंने बताया कि बघेल ने शनिवार को नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में सीधी भर्ती के पदों पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम तीन वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का क्रमश: 70, 80 और 90 प्रतिशत स्टायपेंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने की घोषणा की, ताकि शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का हित हो सके. इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया. नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया.
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