Chhattisgarh Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में पर्यटन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ ही नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. नक्सलग्रस्त इलाके में विशेष रूप से बस्तर फाइटर, नए पुलिस स्टेशन और एनएसजी की तर्ज पर एसजोजी बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा पेश किए गए 2025-26 के बजट का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के परिवर्तन को प्राथमिकता देते हुए बस्तर को एक नए विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना है. छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए केंद्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के समान एक विशेष संचालन समूह (एसओजी) स्थापित करने की योजना बना रही है. इसके अतिरिक्त, 10 जिलों में मादक पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स और पांच जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. वहीं बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में बढ़ते औद्योगीकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) बनाया जाएगा.
3,200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर पदों का सृजन
इसमें कहा गया है कि नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर ‘फाइटर' का सराहनीय योगदान रहा है और इसे देखते हुए इस वर्ष 3,200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है. साथ ही राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा. इसके नवीन पदों के लिए बजट में 39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं राज्य के दो अत्यधिक नक्सल प्रभावित गांवों एल्मागुंडा और डब्बाकोंटा में नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
आदिवासी खेलों के लिए 5 करोड़
बजट में आदिवासी खेलों और परंपराओं का जश्न मनाने वाले वार्षिक बस्तर ओलंपिक के लिए पांच करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा गहन अभियानों के कारण, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यभार संभालने के बाद से, केवल 15 महीनों में 305 माओवादियों को मार गिराया गया है तथा एक हजार माओवादियों के आत्मसमर्पण के साथ बस्तर में नक्सल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है.
सड़क नेटवर्क, पुल, स्कूल…
छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और अन्य क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, पुल, स्कूल और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा कदम उठाने की भी घोषणा की है. आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 221 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है. पीएम जनमन योजना में स्कूली शिक्षा के लिए 30 करोड़ रुपये, आदिवासी कल्याण के लिए 12 करोड़ रुपये और आवास परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये शामिल हैं.
बस्तर के लिए होमस्टे…
बजट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बस्तर और सरगुजा के लिए होमस्टे नीति भी शुरू की है. अब इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक गांवों में रह सकते हैं और समृद्ध स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा जशपुर में ‘एडवेंचर टूरिज्म' और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जो आगंतुकों को एक रोमांचक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा.
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