Women And Child Development Minister
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नौनीहालों की सुनिए सरकार ! मध्यप्रदेश में 34 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र बिना भवन के, 4 हजार जर्जर हालत में
मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ियों की स्थिति नहीं सुधर पा रही है. हालत ये हैं कि 34 हज़ार 143 आंगनवाड़ी केंद्र बिना भवन के हैं. इसकेअलावा 4044 से अधिक आंगनवाड़ी भवन जर्जर स्थिति में हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में 40% आंगनवाड़ी केन्द्र या तो भवनविहीन या किराये पर चल रहे हैं. खुद मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि शहरों में किराए पर भवन लेना पड़ता है.
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Ladli Laxmi Yojana: अब UNIPAY से लाडली लक्ष्मियों की स्कॉलरशिप का भुगतान, 29 लाख से अधिक हैं हितग्राही
Ladli Laxmi Yojana: मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार, बाल विवाह की रोकथाम, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन और बालिकाओं के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना था. योजना में बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा-6वीं में 2 हजार रुपये, कक्षा-9वीं में 4 हजार, कक्षा-11वीं एवं 12वीं में 6-6 हजार की आर्थिक सहायता का प्रावधान है.
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Gender Based Violence : 'हम होंगे कामयाब', MP में इस दिन तक चलेगा ये खास अभियान
Hum Honge Kamyab Abhiyan : जेंडर आधारित हिंसा को लेकर एमपी के भोपाल में एक खास अभियान शुरू होने वाला है, ताकि हिंसा कम हो सके. ये कार्यशाला दो दिनों तक भोपाल में चलेगी. इसकी शुरूआत 25 नवंबर से होगी.
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Model State MP: 'महिला फर्स्ट नीति' पर आगे बढ़ रहा है MP, खुद CM मोहन ने गिनाई उपलब्धियां
Women Empowerment: मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. इसके साथ ही सभी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर हितग्राहियों को सशक्त बनाया जा रहा है. सीएम मोहन ने प्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में क्या कहा देखिए यहां.
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CM मोहन यादव ने कहा- लाडली बहनों को लघु उद्योगों से जोड़कर आर्थिक लाभ दिलवाएं, PMMVY में MP नंबर 1
Ladli Behna News: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि लाड़ली बहनों को लघु उद्योग और व्यवसाय की गतिविधियों से जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों को यह लाभ दिलवाया जाए. मीटिंग में और क्या कुछ हुआ जानिए यहां...
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40 % बच्चे बौने, 27% का वजन कम, 8 रुपये में MP के नौनिहाल कैसे बनेंगे बलवान ?
मध्यप्रदेश देश के सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों वाले राज्य में शुमार है, इसके बावजूद यहां बच्चों को पोषण देने के मामले में लापरवाही देखने को मिल रही है. हालत ये है कि राज्य के 97 हजार आंगनबाड़ियों के 65 लाख बच्चों में से 40 फीसदी बच्चे बौने हैं और 27 फीसदी का वजन कम है. राज्य सरकार अब केन्द्र सरकार से बजट बढ़ाने की मांग कर रही है..क्या हैं हालात पढ़िए इस रिपोर्ट में
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शराबी निकला मंत्रीजी का रिश्तेदार, पुलिस को धौंस दिखाते हुए बोला, 'मैं महिला बाल विकास मंत्री का जेठ हूं'
Drunken Relative of CG Cabinet: महिला और बाल विकास मंत्री का जेठ होने का दावा कर पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी को धौंस दिखाने वाले शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शराबी पुलिस से बहस करता नजर आ रहा है. वायरल वीडियो से महकमें में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया.
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आंगनबाड़ी कर्मियों का होगा निशुल्क बीमा, PMJJBY-PMSBY का फायदा मिलने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जताई खुशी
MP News: मध्य प्रदेश में अब आंगनबाड़ी कर्मियों का निशुल्क बीमा किया जाएगा. बीमा का लाभ सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेगा. इसको लेकर मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने खुशी जाहिर की है.
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CG News: केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची आंगनबाड़ी और सखी वन स्टॉप सेंटर, दी ये बड़ी जानकारी
Savitri Thakur in Ambikapur: केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर अंबिकापुर पहुंची. इस दौरान उन्होंने आम बजट को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं.
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कुपोषण का कलंक : सदन में सरकार ने पेश किया आंकड़ा, कहा-मध्य प्रदेश में 1.36 लाख बच्चे हैं कुपोषित
MP News: यह आंकड़े भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी (Congress Party) से पहली बार के विधायक आतिफ आरिफ अकील (MLA Atif Arif Akil) के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया (Women and Child Development Minister Nirmala Bhuria) ने सदन में प्रश्नोत्तर के दौरान प्रदान की है.
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मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ियों की स्थिति नहीं सुधर पा रही है. हालत ये हैं कि 34 हज़ार 143 आंगनवाड़ी केंद्र बिना भवन के हैं. इसकेअलावा 4044 से अधिक आंगनवाड़ी भवन जर्जर स्थिति में हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में 40% आंगनवाड़ी केन्द्र या तो भवनविहीन या किराये पर चल रहे हैं. खुद मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि शहरों में किराए पर भवन लेना पड़ता है.
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