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₹2500 प्रति क्विंटल बिका जला गेहूं! आगजनी में खराब हुई फसल, विधायक ने मंडी जाकर दिलवाया सही दाम
हरदा जिले के बड़झिरी गांव में आगजनी से खराब हुई गेहूं की फसल को भी सही दाम मिला. जले हुए गेहूं को पहले मंडी में बेहद कम भाव मिल रहा था, लेकिन टिमरनी विधायक अभिजीत शाह की पहल से फसल 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल में बिकी.
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किसानों ने किया हंगामा! मंडी में समर्थन मूल्य और भुगतान को लेकर भड़के अन्नदाता, गेहूं बेचने से किया इनकार
देवास की अनाज मंडी में किसानों ने समर्थन मूल्य और भुगतान व्यवस्था को लेकर हंगामा किया. अन्नदाताओं का आरोप है कि गेहूं की बोली सरकार द्वारा तय एमएसपी 2625 रुपये से कम लग रही है, जबकि कैश या आरटीजीएस भुगतान को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी.
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Good News: गेहूं की कीमतों में आएगी कमी, केंद्र सरकार ने लिया ये फैसला
Wheat Stock Limit: केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद गेंहू और आटे की बढ़ती कीमतों में जल्द ही गिरावट आ सकती है. सरकार ने गेंहू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया है.
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गेहूं की बढ़ती कीमतों पर सियासत, PCC चीफ ने मोहन सरकार, PMO समेत कृषि मंत्री शिवराज से मांगा जवाब
Wheat Stocks Dropped: जीतू पटवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ है. पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी हैं, जो अगले 15 दिन में 7% और बढ़ सकती हैं. दरअसल, गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक (138 लाख टन) होना चाहिए. मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था.
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₹2500 प्रति क्विंटल बिका जला गेहूं! आगजनी में खराब हुई फसल, विधायक ने मंडी जाकर दिलवाया सही दाम
हरदा जिले के बड़झिरी गांव में आगजनी से खराब हुई गेहूं की फसल को भी सही दाम मिला. जले हुए गेहूं को पहले मंडी में बेहद कम भाव मिल रहा था, लेकिन टिमरनी विधायक अभिजीत शाह की पहल से फसल 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल में बिकी.
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देवास की अनाज मंडी में किसानों ने समर्थन मूल्य और भुगतान व्यवस्था को लेकर हंगामा किया. अन्नदाताओं का आरोप है कि गेहूं की बोली सरकार द्वारा तय एमएसपी 2625 रुपये से कम लग रही है, जबकि कैश या आरटीजीएस भुगतान को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी.
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Wheat Stock Limit: केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद गेंहू और आटे की बढ़ती कीमतों में जल्द ही गिरावट आ सकती है. सरकार ने गेंहू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया है.
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