Wheat Price

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  Wheat MSP : MP में क्या गेहूं के सरकारी रेट से खुश नहीं हैं किसान ? उपार्जन केंद्रों से ये बताई दूरी की वजह

  Wheat MSP : मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के लिए समर्थन मूल्य और अतिरिक्त बोनस का ऐलान किया था. लेकिन लगता है अब ये राशि किसानों को कम लग रही है. क्योंकि उपार्जन केंद्रों से कटनी में किसान दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं. जानें NDTV से किसानों ने इस मुद्दे में क्या कहा है...

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  Gehu Kharidi: फिर सीहोर बना चैंपियन, एक महीने में हुई MSP पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी

  Gehu Kharidi In Sehore District: सीहोर जिले में इस बार गेहूं का बंपर उत्पादन ही नहीं हुआ है, बल्कि जिला MSP पर गेहूं खरीदी में भी चैंपियन बनकर उभरा है. इस तरह सीहोर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है. उपार्जन केंद्रों पर इस बार टारगेट से अधिक गेहूं की खरीदी हुई. 

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  Wheat MSP: यहां गेहूं किसानों को MSP के साथ मिल रहा है बोनस का तोहफा, अन्नदाताओं के खिले चेहरे

  Wheat MSP in Madhya Pradesh: इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष से ज्यादा है. गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये के साथ राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस के रूप में दिए जा रहे हैं.

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  MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी में महिलाओं की भी भागीदारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

  Gehu Kharidi 2025: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए टेंट, बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे, तौल मशीन और कंप्यूटर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. गेहूं की साफ-सफाई के लिये क्लीनिंग मशीन भी लगाई जा रही है. वहीं महिलाओं को भी गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी दी जा रही है.

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  MSP For Wheat: एमपी में किसानों की बल्ले-बल्ले, इस बार इतने हजार रुपये क्विंटल होगी गेहूं की खरीदी, सरकार ने जारी की खरीद नीति

  MP Sarkar News For Farmer: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं के समर्थन मूल्य में इजाफे की जानकारी देते हुए कहा कि हम किसानों को बिचौलियों से बचाना चाहते हैं. पहले गेहूं ₹2150/क्विंटल खरीदा जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर ₹2600/क्विंटल कर दिया है.

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  Good News: गेहूं की कीमतों में आएगी कमी, केंद्र सरकार ने लिया ये फैसला

  Wheat Stock Limit: केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद गेंहू और आटे की बढ़ती कीमतों में जल्द ही गिरावट आ सकती है. सरकार ने गेंहू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया है.

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  Wheat MSP: इस साल सरकार किसानों से 150 रुपए अधिक में खरीदेगी गेंहू, इतना हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य

  Wheat Minimum Price: भारत सरकार ने साल 2025-26 के लिए रबी फसल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपए घोषित किया है, जिससे बीते साल की तुलना में इस साल से 150 रुपए अधिक में गेहूं की खरीदी होगी. नए समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है.

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  MSP News: केंद्र सरकार ने गेहूं, चना, मसूर समेत रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

  MSP of Rabi Crops: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी MSP में की गई है. जौ के लिए 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. चने के लिए 210 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है." आइए जानते हैं सीजन 2025-26 में रबी फसलों की वृद्धि पर शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा है?

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  Inflation: अब महंगाई की मार... आलू-प्याज समेत सब्जियों के, तो गेहूं-दाल समेत खाने-पीने की इन वस्तुओं के दाम बढ़े

  Wholesale Inflation Rises: सब्जियों, दालों तथा खाने-पीने की दूसरी चीजों की थोक कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से मई में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 2.61 प्रतिशत पर पहुंच गई जो सवा साल का उच्चतम स्तर है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के शुक्रवार 14 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर 7.4 प्रतिशत रही.

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  गेहूं की बढ़ती कीमतों पर सियासत, PCC चीफ ने मोहन सरकार, PMO समेत कृषि मंत्री शिवराज से मांगा जवाब

  Wheat Stocks Dropped: जीतू पटवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ है. पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी हैं, जो अगले 15 दिन में 7% और बढ़ सकती हैं. दरअसल, गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक (138 लाख टन) होना चाहिए. मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था.

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  CM Mohan PC: सीएम डा. मोहन यादव ने प्रेस कांफ्रेस में गिनाई अपने पिछले 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां, जानें सबकुछ

  6 months of Mohan government: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में बताया कि लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1.29 करोड़ रुपए बहनों के खाते में डाले गए. जबकि अब तक लाडली बहन योजन के तहत बहनों के खातों में 9495 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं.