Vishnudev Sai Cabinet Decision
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सरकारी कर्मियों को अब विपश्यना ध्यान शिविर के लिए मिलेगा विशेष अवकाश, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
सरकार के आदेश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा के अधिकारी और कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत वे राज्य के मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आवासीय ध्यान शिविर में भाग ले सकेंगे.
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भाजपा जिसे बता रही थी शराब घोटाले का आरोपी, साय सरकार ने उसी रिटायर्ड IAS को बना दिया मुख्य सूचना आयुक्त
- Monday January 19, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Chhattisgarh new Chief Information Commissioner Amitabh Jain: बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने पीएमओ को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि भूपेश बघेल सरकार में अमिताभ जैन 2020 में सीएस बने और उनके रहते ही राज्य में शराब घोटाला हुआ. उन्होंने ने अपने शिकायती पत्र में लिखा था की cgsmcl के अध्यक्ष सीएस अमिताभ जैन थे. उनकी जानकारी के बगैर शराब घोटाला हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए. अब उन्हें ही साय सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है.
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सरकारी कर्मियों को अब विपश्यना ध्यान शिविर के लिए मिलेगा विशेष अवकाश, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
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- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
सरकार के आदेश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा के अधिकारी और कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत वे राज्य के मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आवासीय ध्यान शिविर में भाग ले सकेंगे.
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भाजपा जिसे बता रही थी शराब घोटाले का आरोपी, साय सरकार ने उसी रिटायर्ड IAS को बना दिया मुख्य सूचना आयुक्त
- Monday January 19, 2026
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Chhattisgarh new Chief Information Commissioner Amitabh Jain: बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने पीएमओ को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि भूपेश बघेल सरकार में अमिताभ जैन 2020 में सीएस बने और उनके रहते ही राज्य में शराब घोटाला हुआ. उन्होंने ने अपने शिकायती पत्र में लिखा था की cgsmcl के अध्यक्ष सीएस अमिताभ जैन थे. उनकी जानकारी के बगैर शराब घोटाला हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए. अब उन्हें ही साय सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है.
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