Teacher Eligibility Test
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शिक्षक पात्रता परीक्षा: MP सरकार की बड़ी जीत, TET विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की 'ओपन कोर्ट' में होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है और अब इस पर 13 मई को 'ओपन कोर्ट' में सुनवाई होगी.
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छतरपुर में नौकरी बचाने की जंग: 3100 शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य
शिक्षकों में सबसे अधिक असमंजस 2005 की नियुक्तियों को लेकर है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि व्यापमं के माध्यम से नियुक्त सभी शिक्षकों ने पहले ही कठिन प्रक्रिया पूरी की है, फिर दोबारा परीक्षा क्यों देनी पड़े. लोक शिक्षण आयुक्त ने इस मामले पर फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिया है.
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NEET के बाद TET को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद शुरू, पूर्व CM भूपेश के बयान पर गृह मंत्री शर्मा का पलटवार
मामला ठंडा भी नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. इस मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री विजय शर्मा एक दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं. जानें शर्मा ने भूपेश के बयान पर क्या कहा है?
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TET: नेता प्रतिपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर मोहन सरकार को घेरा, कहा-काउंसलिंग के बाद देर क्यों?
Teacher Recruitment MP: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने लिखा है कि MP में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां भी खटाई में पड़ी है. यदि यही सब चलता रहा तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी. काउंसलिंग में भाग लेने के बाद भी इन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई. अपनी मांगों को लेकर मप्र प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन कर चुका है.
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TET: हाईकोर्ट की फटकार, 15 दिनों में रिक्त पदों की जानकारी दें शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग
Jabalpur High Court Order: शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) वर्ष 2018 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग 17000 में से 15000 पदों पर भर्ती निकली शेष द्वितीय चरण में की जानी थी. जबलपुर हाईकोर्ट ने समय सयम पर शिक्षक भर्ती 2018 पर तल्ख टिप्पणी की है.
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मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है और अब इस पर 13 मई को 'ओपन कोर्ट' में सुनवाई होगी.
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शिक्षकों में सबसे अधिक असमंजस 2005 की नियुक्तियों को लेकर है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि व्यापमं के माध्यम से नियुक्त सभी शिक्षकों ने पहले ही कठिन प्रक्रिया पूरी की है, फिर दोबारा परीक्षा क्यों देनी पड़े. लोक शिक्षण आयुक्त ने इस मामले पर फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिया है.
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