Teacher Eligibility Test
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MP के अतिथि शिक्षकों ने गांधी जयंती पर फिर खोला मोर्चा, आंखों में पानी, ये है पूरी कहानी
Guest Teachers in MP: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवराज ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. गुरूजी नियमितीकरण प्रक्रिया की तरह अतिथि शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाकर नियमित किये जाने की योजना बनाई जायेगी. लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षक परेशान हैं. आए दिन विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं. इनकी अपनी कई मांगे हैं. आइए देखिए NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट.
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NEET के बाद TET को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद शुरू, पूर्व CM भूपेश के बयान पर गृह मंत्री शर्मा का पलटवार
मामला ठंडा भी नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. इस मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री विजय शर्मा एक दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं. जानें शर्मा ने भूपेश के बयान पर क्या कहा है?
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TET: नेता प्रतिपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर मोहन सरकार को घेरा, कहा-काउंसलिंग के बाद देर क्यों?
Teacher Recruitment MP: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने लिखा है कि MP में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां भी खटाई में पड़ी है. यदि यही सब चलता रहा तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी. काउंसलिंग में भाग लेने के बाद भी इन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई. अपनी मांगों को लेकर मप्र प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन कर चुका है.
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TET: हाईकोर्ट की फटकार, 15 दिनों में रिक्त पदों की जानकारी दें शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग
Jabalpur High Court Order: शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) वर्ष 2018 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग 17000 में से 15000 पदों पर भर्ती निकली शेष द्वितीय चरण में की जानी थी. जबलपुर हाईकोर्ट ने समय सयम पर शिक्षक भर्ती 2018 पर तल्ख टिप्पणी की है.
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High Court ने MPTET मामले में दिया बड़ा आदेश, 'अब EWS की विषय-वार मेरिट सूची बनाकर करनी होगी भर्ती
MP Teacher Vacancy Latest News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर आदेश जारी करते हुए कहा कि रिक्त पदों को आवश्यक रूप से भरा जाए. कोर्ट के इस फैसले पर ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने इसे बड़ी राहत देने वाला आदेश बताया है.
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