Supreme Court Hearing

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  Bulldozer Justice पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, अब सरकारें नहीं कर पाएंगी मनमानी विध्वंस

  Bulldozer Per Supreme Court: विध्वंसक कार्रवाई के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को जमकर बहस हुई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत करार दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा विध्वंस तभी हो सकता है जब ढांचा अवैध हो.

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  Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

  Manish Sisodia Bail: आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वो 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. बता दें कि मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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  Name Plate Controversy: अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उछाला नेम प्लेट का मुद्दा, बोलीं- अब हिंदू दुकानदार करें ये काम

  Pragya Singh Thakur: भोपाल से पूर्व सांसद ने यह अपील भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटलों और ढाबों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम उजागर करने के निर्देश जारी करने के विवाद के बीच की है. हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों ही सरकारों के इन निर्देशों पर बाद में रोक लगा दी थी. इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर में इस मुद्दे को हवा देने की हिमाकत की है.

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  'नहीं रद्द होगी NEET की परीक्षा...' सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल पर रोक से इनकार, NTA को नोटिस

  Supreme Court hearing on NEET Result Controversy: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, लेकिन काउंसलिंग को रद्द नहीं किया जा सकता.'

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  Online Proceedings: ये है छत्तीसगढ़ का पहला कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां की सुनवाई का होगा लाइव प्रसारण

  कलेक्टर ने कहा कि कई बार आवेदक के बाहर रहने पर, उनके स्थान पर अन्य प्रार्थी उपस्थित होते हैं. इस बात की तस्दीक करने के लिए कि उक्त व्यक्ति आवेदक की पहचान का ही है, यह सुविधा काम आयेगी. साथ ही न्यायलयीन कार्यवाही को देखकर अपना जरूरी पक्ष रखने में भी लोगों को सहूलियत होगी.

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  GN Saibaba: माओवादी संबंध मामले में जीएन साईबाबा को किया गया बरी, उम्रकैद की सजा हुई रद्द

  GN Saibaba Case: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे जीएन साईबाबा को मार्च 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली सत्र अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत उन्हें दोषी करार किया था.

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  केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!

  Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.

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  Article 370 Kashmir: अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला: सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार के फैसले को बताया सही

  अपने फैसले में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना गलत नहीं था.

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  फ्रीबीज़ पर SC सख्त, भारी भरकम कर्ज लेकर मुफ्त घोषणाएं क्यों कर रही MP-राजस्थान सरकार

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को फ्रीबीज मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.